खेल मंत्रालय ने खेल संहिता के उल्लंघन पर भारतीय पैरालंपिक समिति को निलंबित कर दिया

खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति को निलंबित कर दिया है. इस समिती पर चुनाव में देरी कराने का आरोप लगाया है और कहा है कि चुनाव में जानबूझकर देरी कराई गई है. पढ़ें पूरी खबर....

नई दिल्ली : खेल मंत्रालय ने कार्यकारी समिति के चुनाव कराने में देरी को लेकर दीपा मलिक की अध्यक्षता वाली भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को निलंबित कर दिया है और चुनावों में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया है. पीसीआई का पिछला चुनाव सितंबर 2019 में हुआ था, लेकिन डब्ल्यू.पी. संख्या 10647/2019 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण चुनाव की अधिसूचना दिनांक 03.09.2019 पर रोक लगाते हुए रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव परिणाम घोषित करने से भी रोक दिया गया. ऐसे में चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किये गये.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.01.2020 के आदेश के तहत उक्त याचिका में पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन 03.09.2019 को अधिसूचित चुनाव के परिणामों की घोषणा की अनुमति दी. दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, रिटर्निंग ऑफिसर ने 31.01.2020 को चुनाव के परिणाम घोषित किए. तो, पीसीआई की कार्यकारी समिति का चार साल का कार्यकाल 31.01.2024 को समाप्त हो गया.

नई कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए चुनाव पिछली कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले होना चाहिए था. हालांकि, पीसीआई ने दिनांक 22.01.2024 के नोटिस के माध्यम से घोषणा की है कि चुनाव 28.03.2024 को बेंगलुरु में होंगे, जो पिछली कार्यकारी समिति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद लगभग दो महीने के पर्याप्त अंतराल का संकेत देता है.

मंत्रालय ने शनिवार को अपने निलंबन आदेश में लिखा, 'जबकि पीसीआई इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत थी कि कार्यकारी समिति का कार्यकाल केवल 31.01.2024 तक था, 28.03.2024 को चुनाव कराने का उसका निर्णय जानबूझकर और बिना किसी वैध कारण के है. ऐसी विफलता भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के तहत अनिवार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करती है. अन्य खेलों के समान, कानूनी रूप से मजबूत ढांचे में भारतीय खेलों में पारदर्शी और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने के लिए खेल संहिता का अनुपालन अनिवार्य है.

'देश भर में खेल महासंघों में सुशासन और जवाबदेही मानकों को बनाए रखने की अनिवार्यता और सभी एनएसएफ, एनओसी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक नई कार्यकारी समिति के चुनाव के संचालन में पीसीआई द्वारा जानबूझकर देरी को ध्यान में रखते हुए, एनपीसी को खेल संहिता का सख्ती से पालन करना होगा, सरकार के पास पीसीआई की मान्यता को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) को भारतीय पैरा-खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए पीसीआई द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों को करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशासकों और खिलाड़ियों को शामिल करते हुए एक तदर्थ समिति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया और पैरा-स्पोर्ट्स अनुशासन, जो पीसीआई के संचालन की देखरेख करेंगे, और पीसीआई के संविधान के साथ-साथ खेल संहिता के तहत मौजूदा निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराएंगे.

खेल मंत्रालय के अनुसार, आईओए और एनएसएफ में नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने से कम से कम एक महीने पहले चुनाव कराया जाना चाहिए.