हैदराबाद: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 1 फरवरी, 2024 को भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सैकड़ों वर्षों से एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है. हालांकि गाजा में संघर्ष और लाल सागर क्षेत्र में अशांति चिंता का विषय है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया.
ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक आर्थिक और रणनीतिक गेम चेंजर है, जिसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना और शिपिंग देरी, कीमतों, ईंधन के उपयोग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके माल के परिवहन में तेजी लाना और क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के अलावा रोजगार पैदा करना है. दरअसल, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ने IMEEC बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी रहती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा भारत को यूरोप से एक मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है, जो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ग्रीस से होकर गुजरता है और इज़राइल और जॉर्डन से भी जुड़ता है, हालांकि इन देशों ने IMEEC समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. वर्तमान में, भारत और यूरोप के बीच अधिकांश व्यापार मिस्र द्वारा नियंत्रित स्वेज़ नहर के माध्यम से समुद्री मार्गों से होता है.
IMEEC, 4,800 किमी लंबा मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो भारत के पश्चिमी तट को संयुक्त अरब अमीरात के साथ समुद्र के रास्ते जोड़ता है और एक रेल मार्ग जो अरब प्रायद्वीप को पार करते हुए इजरायल के हाइफ़ा बंदरगाह तक जाता है. हाइफ़ा से सामान को समुद्री मार्ग से फिर से पीरियस के यूनानी बंदरगाह के माध्यम से यूरोप ले जाया जाएगा. भारतीय बंदरगाह मुंद्रा, कांडला और मुंबई संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा, जेबेल अली और अबू धाबी, सऊदी अरब में दम्मम और रास अल खैर बंदरगाह, इज़राइल में हाइफ़ा और फ्रांस में मार्सिले बंदरगाह, इटली में मेसिना और ग्रीस में पीरियस इससे जुड़ेंगे.
IMEEC परियोजना भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, जो पहले पाकिस्तान के माध्यम से ईरान और पश्चिम एशिया तक पहुंच की कमी के कारण उपलब्ध नहीं थी. यह भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से कनेक्टिविटी की खोज में इस्लामाबाद और तेहरान के आसपास रास्ता खोजने की अनुमति देता है. आर्थिक रूप से, आईएमईसी भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इज़राइल और ग्रीस तक माल निर्यात और आयात करने के साथ-साथ इटली, फ्रांस, जर्मनी तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा.
भारत से यूरोप तक माल पहुंचाने का समय और लागत क्रमशः 40 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कम हो जाएगी. यह देखते हुए कि अधिकांश इंजीनियरिंग निर्यात मध्य पूर्व और यूरोप में भेजे जाते हैं, IMEEC इन निर्यातों को बढ़ा सकता है. साथ ही, इस बात की भी काफी संभावना है कि IMEEC संभवतः भारत के आईटी संसाधनों को मध्य पूर्व और यूरोप में निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा. IMEEC पहल आर्थिक और भू-राजनीतिक बाधाओं पर ठोकर खा रही है.
भाग लेने वाले देशों ने वित्तीय प्रतिबद्धताएं नहीं बनाई हैं और धन पूरा करने की योजना ज्ञात नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुमान के मुताबिक बंदरगाह कनेक्शन और रेलवे आदि के विकास के लिए 8-20 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी, लेकिन पहले एमओयू में इसमें शामिल लागतों का उल्लेख नहीं है. इसके अलावा, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि वित्तीय बोझ को भागीदारों के बीच कैसे साझा किया जाएगा.
केवल, सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने इस पहल में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का आश्वासन दिया. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच IMEEC पर समझौता अस्थिर भूराजनीतिक परिदृश्य के बीच हुआ है. गाजा में चल रहे युद्ध ने इजरायल को अरब देशों के साथ एकीकृत करने की अमेरिकी योजना को बाधित कर दिया है. वास्तव में, पूरी परियोजना सऊदी अरब और इज़राइल के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों पर निर्भर थी, जो इज़राइल और कुछ अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अगस्त 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौते का विस्तार था.
इजराइल के साथ रेल संपर्क जोड़ने के लिए सऊदी अरब के साथ संबंधों पर भरोसा किया जा सकता है. इस बीच, IMEEC के दो प्रमुख खिलाड़ियों, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यमन गृहयुद्ध को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं. इसके अलावा, IMEEC ईरान द्वारा नियंत्रित होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरेगा, जो अपने भूराजनीतिक और आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए जलडमरूमध्य को एक दबाव उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है. इस तरह के विभाजन से परियोजना में बाधा आएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब और अमेरिका के समर्थन से उन्हें ठीक करने के लिए परिणामोन्मुख पहल को आगे बढ़ाना होगा. भले ही IMEEC को चीनी बेल्ट रोड पहल (BRI) के प्रतिकार के रूप में देखा जा सकता है, चीन ने IMEEC के अनुमानित मार्ग पर पहले ही पर्याप्त प्रभाव प्राप्त कर लिया है. यूएई बीआरआई का एक सक्रिय भागीदार और ब्रिक्स+ का सदस्य और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भागीदार है.
चीन 2023 में तेल के अलावा अन्य व्यापार में संयुक्त अरब अमीरात का अग्रणी वैश्विक व्यापार भागीदार है, उसके बाद भारत चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को दर्शाता है. चीन पहले ही देश भर में एतिहाद रेल परियोजना में निवेश कर चुका है, जो प्रमुख औद्योगिक आधारों, लॉजिस्टिक हब और संयुक्त अरब अमीरात के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को जोड़ता है. मध्य पूर्व पर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों का मानना है कि IMEEC में उनके भौगोलिक महत्व के कारण ओमान, तुर्की और इराक को शामिल किया जाना चाहिए.
मस्कट संयुक्त अरब अमीरात के अलावा सऊदी अरब के लिए पारगमन बिंदु है. भारत और ओमान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे का हिस्सा हैं, जो भारत को ईरान और मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ेगा. तुर्की का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि हाइफ़ा और ग्रीक बंदरगाह पीरियस के बीच का समुद्री मार्ग तुर्की और ग्रीस के बीच विवादित क्षेत्रीय जल से होकर गुजरेगा. IMEEC में एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी, ग्रीक बंदरगाह पीरियस का प्रबंधन चीन महासागर शिपिंग कॉर्पोरेशन (COSCO) द्वारा किया जाता है, जो इज़राइल में हाइफ़ा बंदरगाह से आने वाले कार्गो को प्राप्त करेगा.
इसके बहिष्कार के जवाब में, राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि तुर्की के बिना कोई गलियारा नहीं हो सकता और एक विकल्प के रूप में तुर्की और फाव के इराकी बंदरगाह के बीच सड़क और रेलवे द्वारा कनेक्टिविटी की पेशकश की गई. IMEEC के माध्यम से, भारत हिंद महासागर से अरब सागर तक संपर्क बनाना चाहता है, पश्चिम एशिया में भूमि मार्ग से होकर भूमध्य सागर तक पहुंचना चाहता है. IMEEC को पूरा करना भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि यह आर्थिक और भू-राजनीतिक शक्ति में वैश्विक बदलाव का प्रतीक होगा, जिसमें भारत इस निर्णायक मार्ग का केंद्र बिंदु होगा.
IMEEC की आर्थिक सफलता भारत के यूरोप और मध्य पूर्व के साथ एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बनने में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी. स्पष्ट रूप से, IMEEC की प्रगति BRI का एक रणनीतिक प्रतिकार भी हो सकती है, जिसने पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में चीन के प्रभाव को बढ़ाया है. हालांकि, IMEEC विकास के नवोदित चरण में है, एक उचित योजना तैयार की जानी है कि यह वित्तीय प्रतिबद्धताओं, विनियमों और भू-राजनीतिक बाधाओं से कैसे निपटेगा.
