नई दिल्ली: तीसरी भारत-जापान 2+2 वार्ता (रक्षा और विदेश मंत्रियों की भागीदारी) अगस्त के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने, राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और बल प्रयोग या धमकी का सहारा लिए बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. साथ ही सभी देशों को यथास्थिति को एकतरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया.
चीन, जो दोनों देशों का पड़ोसी है, एक बढ़ता हुआ खतरा है क्योंकि वह दोनों देशों के साथ-साथ अन्य देशों के क्षेत्रों पर भी धोखाधड़ी के तरीकों का इस्तेमाल करके कब्जा करना चाहता है. इस प्रकार भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ रहा है. चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र इंडो-पैसिफिक है. 2+2 में दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के अलावा रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई. जापान ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.
चीनी ग्लोबल टाइम्स ने 2+2 बैठक पर ट्वीट किया, "भारत और जापान हाल के वर्षों में अपने संबंधों को गहरा कर रहे हैं, चीन के प्रभाव को संतुलित करने और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी-अपनी भूमिकाओं को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं." सितंबर 2022 में पिछली 2+2 बैठक से पहले, ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि रक्षा पर जापान और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध, जो स्पष्ट रूप से चीन को लक्षित करते हैं. इस क्षेत्र में सुरक्षा पर अनिश्चितताओं और चिंताओं को काफी हद तक बढ़ाएंगे. चीन जानता है कि वह आम दुश्मन है.
जापान ने अपने संविधान में किया बदलाव
जापान ने 2014 में अपने संविधान में बदलाव किया, जिससे उसे सामूहिक आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली. 2022 में, इसने अपने सैन्य बलों को जवाबी हमले की क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने वाले कानून पारित किए. इसका तात्पर्य रक्षा खर्च को बढ़ाना और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य चीनी खतरे को रोकना था, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई थी.
टोक्यो जाएंगे पीएम मोदी
संयुक्त बयान में अक्टूबर 2008 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणा को संशोधित और अपडेट करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया है. इस वर्ष के अंत में जब प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो का दौरा करेंगे, तब इस पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है. जाहिर है, दोनों देशों ने महसूस किया है कि उन्हें चीन से होने वाले खतरों के लिए अधिक समन्वय की आवश्यकता है.
अन्य चर्चाओं में नौसेना के रडार उपकरण प्रौद्योगिकी को साझा करना और नौसेना के जहाजों के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंटेना, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (UNICORN ) की बिक्री भी शामिल थी. अमेरिका की तरह, जापान भी भारतीय बंदरगाहों में नौसेना के जहाजों के रखरखाव और मरम्मत को सक्षम करने के लिए एक समझौते पर विचार कर रहा है. जैसे-जैसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़ रहे हैं, रक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है. राजनाथ सिंह ने टिप्पणी की कि रक्षा भारत-जापान संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी है और उनका इरादा चीन का मुकाबला करना है.
तरंग शक्ति अभ्यास में भाग ले रही है जापानी वायुसेना
जापानी वायुसेना भारत में चल रहे तरंग शक्ति अभ्यास में भाग ले रही है, जो अब अपने दूसरे चरण में है. पिछले साल तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए थे, जिसे दोनों देशों ने नियमित रूप से जारी रखने का फैसला किया है. दोनों ही देश क्वाड के सदस्य भी हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी प्रभाव को कम करने में योगदान करते हैं.
वहीं, भारत चीनी आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने के लिए अपने सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहा है, उसे एक अतिरिक्त निवारक के रूप में अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत को भी बढ़ाने की जरूरत है. चीन विरोधी कूटनीतिक समूह जितना मजबूत होगा, उतना ही बेहतर होगा. एशिया में भारत के लिए जापान से बेहतर कोई नहीं है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ती सैन्य शक्ति वाला देश है.
चीन और जापान के बीच विवाद
जापान का चीन के साथ पूर्वी चीन सागर स्थित निर्जन सेनकाकू द्वीपों को लेकर विवाद है. ताइवान से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये द्वीप बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व रखते हैं. अगर जापान ये खो दिए गए तो चीन को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जिसमें जापानी व्यापार को रोकना भी शामिल है. चीन का दावा है कि ये द्वीप ताइवान के हैं और इसलिए उसके हैं. पिछले हफ़्ते जापान ने बताया कि एक चीनी सर्वे पोत कुछ समय के लिए उसके जलक्षेत्र में घुस आया था. जानकारी के अनुसार पिछले एक साल में यह दसवीं बार है जब ऐसी घटना हुई है.
अगस्त 2022 में जब चीन ने अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद ताइवान के तट पर अभ्यास किया, तो उसकी पांच मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में गिरीं. जापान ने इस पर चीन से विरोध जताया. जवाब में चीनी प्रवक्ता ने कहा, ‘चीन और जापान ने संबंधित जलक्षेत्र में समुद्री सीमांकन नहीं किया है, इसलिए जापान के EEZ में चीन की सैन्य कार्रवाई या प्रवेश जैसी कोई बात नहीं है.
यथास्थिति को चुनौती देने की नीति
चीन जापान, फिलीपींस और भारत के खिलाफ यथास्थिति को चुनौती देने की इसी तरह की नीति अपना रहा है. चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र पर, उसकी हरकतें विवाद पैदा करने वाली हैं. जापान के लिए चीन के परमाणु-शक्ति संपन्न सहयोगी उत्तर कोरिया से एक अतिरिक्त खतरा है. इस प्रकार, तीनों, भारत, जापान और फिलीपींस, करीब आ रहे हैं. जापान और फिलीपींस ने इस साल जुलाई में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे संयुक्त अभ्यास सहित रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला. जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा ने कहा, 'कानून के शासन पर आधारित एक स्वतंत्र और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्षेत्रीय शांति और समृद्धि की नींव है.'
दक्षिण चीन सागर में चीन-फिलीपींस की नावों के टकराने की घटना के बाद, जिसमें दोनों देशों के तट रक्षक शामिल थे. फिलीपींस और जापान के लिए सुरक्षा की गारंटी देने वाले अमेरिका ने चेतावनी जारी की. बयान में कहा गया, 'अमेरिका इस बात की पुष्टि करता है कि 1951 की यूएस-फिलीपींस म्युचुअल डिफेंस संधि का अनुच्छेद IV दक्षिण चीन सागर में कहीं भी फिलीपींस के सशस्त्र बलों, सार्वजनिक जहाजों या विमानों पर सशस्त्र हमलों तक फैला हुआ है.
भारत और फिलीपींस के बीच भी करीबी रक्षा सहयोग है. भारत में फिलीपींस के राजदूत जोसेल फ्रांसिस्को इग्नासियो ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि भारत से रक्षा उपकरण खरीदना एक बड़े रक्षा संबंध का एक पहलू मात्र है. रक्षा से रक्षा और सैन्य से सैन्य संवाद, साझा चिंता के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. फिलीपींस के कैडेटों को भारतीय अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें भी खरीदी हैं.
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