नई दिल्ली: भारत में लगातार बढ़ रहा ईवी का प्रचलन है, लेकिन अभी भी विकास के शुरूआत के चरण में है. इस क्षेत्र में विकास को FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना और राज्य-स्तरीय सब्सिडी दोनों से प्रत्यक्ष खरीद प्रोत्साहन द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित किया गया है. नवंबर 2023 तक, ओएमआई फाउंडेशन के ईवी-रेडी इंडिया डैशबोर्ड के डेटा से पता चलता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाना लगभग 5 फीसदी है, यानी भारत में रजिस्टर प्रत्येक 100 वाहनों में से 5 इलेक्ट्रिक हैं.
इसमें सबसे आगे थ्री व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट 50.91 फीसदी है. इसके बाद माल वाहक 32.84 फीसदी, दोपहिया वाहन 3.99 फीसदी और कारें मामूली 1.57 फीसदी हैं. इस साल टू व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण ओवरव्यू मई 2023 में गोद लेने में 7.14 फीसदी से घटकर नवंबर 2023 में 3.99 फीसदी हो गया है, एक प्रवृत्ति जो जून में शुरू होने वाली FAME सब्सिडी में कटौती के साथ संरेखित होती है. यह पैटर्न ईवी अपनाने को बढ़ावा देने में सब्सिडी की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है.
थ्री-व्हीलर सेगमेंट
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि थ्री-व्हीलर सेगमेंट का श्रेय काफी हद तक कम लागत वाले ई-रिक्शा के प्रसार को दिया जाता है, जो अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में रिलेटिव सस्ती हैं और उनकी गोद लेने पर सब्सिडी का प्रभाव कम होता है. दूसरी ओर, दोपहिया वाहनों और कारों में गोद लेने की कम दरों को इस तथ्य से जोड़ा जा सकता है कि सब्सिडी के साथ भी, ये वाहन आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों के साथ स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) समानता तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो दर्शाता है. इन श्रेणियों में व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण बाधा है.
FAME II योजना
1 अप्रैल, 2019 को रुपये के बजट के साथ लॉन्च किया गया. 10,000 करोड़ रुपये की FAME II योजना 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली है. 5 दिसंबर, 2023 तक, इस योजना ने रुपये की सब्सिडी वितरित की है. 11,61,350 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5248.00 करोड़। विस्तार के लिए घरेलू ईवी उद्योग के आह्वान के बावजूद, सरकार की ओर से बाद के FAME III चरण को शुरू करने में उल्लेखनीय हिचकिचाहट है.
इन सब्सिडी को जारी रखने के लिए वित्त मंत्रालय के विरोध पर मीडिया रिपोर्टों के साथ संयुक्त यह हिचकिचाहट, ईवी क्षेत्र पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती है, विशेष रूप से इस उभरते उद्योग के अभिन्न अंग स्टार्टअप को प्रभावित कर सकती है. कुछ सरकारी अधिकारियों का मानना है कि फॉसिल फ्यूल वाहनों की उच्च परिचालन लागत के कारण स्वच्छ फ्यूल में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होगा.
FAME-II को और बढ़ाने के लिए कोशिश
उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी हालिया 324वीं रिपोर्ट में स्थिर नीति ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है. इसका तर्क है कि बाजार की अनिश्चितताओं को रोकने के लिए लगातार नीतियां महत्वपूर्ण हैं जो उपभोक्ता विश्वास को कम कर सकती हैं और उद्योग के विकास में बाधा डाल सकती हैं. समिति FAME-II को तीन और सालों के लिए बढ़ाने और इसके दायरे को व्यापक बनाने की वकालत करती है, जो इस क्षेत्र की नीतिगत स्थिरता की आवश्यकता को प्रतिध्वनित करती है.
इसके अलावा, समिति इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक सुसंगत और स्थिर राष्ट्रीय नीति की स्थापना की सिफारिश करती है. ऐसी नीति न केवल ईवी उद्योग का समर्थन करेगी बल्कि 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने और 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन तक कम करने की भारत की प्रतिबद्धता में भी योगदान देगी. इस प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करना शामिल है. समिति भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए FAME-II योजना में निजी EV चार पहिया वाहनों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करती है. वैश्विक रुझानों की तुलना में, कई देशों ने ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अपनी सब्सिडी रणनीतियों को समायोजित किया है.
अमेरिका ने आईआरए को किया लागू
उदाहरण के लिए, अमेरिका ने मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम (आईआरए) लागू किया है, और चीन ने 30 फीसदी बिक्री पहुंच तक पहुंचने के बाद 2022 में प्रत्यक्ष खरीद सब्सिडी हटा दी है. इसी तरह, यूनाइटेड किंगडम ने 2016 से 2022 तक उपलब्ध अनुदान में क्रमिक कमी के बाद, 20 फीसदी से अधिक बिक्री हिस्सेदारी हासिल करने के बाद 2022 में इलेक्ट्रिक कारों के लिए सब्सिडी समाप्त कर ली है.
भारत, ईवी अपनाने को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के साथ, सब्सिडी जारी रखने पर विचार कर सकता है जब तक एक तुलनीय प्रवेश स्तर, संभवतः लगभग 30 फीसदी, प्राप्त नहीं हो जाता है. इन अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से सबक लेते हुए. इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा संचालित भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा चुनौतियों से भरी है, फिर भी यह महत्वपूर्ण रूप से सब्सिडी के निरंतर प्रावधान और एक सुसंगत नीति ढांचे की स्थापना पर निर्भर करती है.
ये कार्रवाइयां ईवी क्षेत्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत की परिवहन प्रणाली को उसके पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे देश को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य की राह पर मार्गदर्शन मिलता है. इस संदर्भ में, भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल FAME योजना का विस्तार करे, बल्कि नई वाहन श्रेणियों, जैसे ट्रक जैसे मध्यम और भारी-शुल्क वाले वाहनों को शामिल करने के लिए इसका दायरा भी बढ़ाए. ये वाहन कार्बन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और FAME योजना में इनका शामिल होना एक प्रभावी और व्यापक डीकार्बोनाइजेशन रणनीति के लिए जरूरी है.
