माले: मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने माले में बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच संबंधों में गिरावट के बावजूद द्वीप राष्ट्र को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देने के लिए शनिवार को भारत को 'ईमानदारी से धन्यवाद' दिया. इस कदम के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ-साथ भारत सरकार को अपना 'ईमानदारी से' धन्यवाद देते हुए जमीर ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच 'लंबे समय से चली आ रही दोस्ती' का प्रतीक है.
आपसी संबंधों में नरमी के बीच मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने एक अद्वितीय द्विपक्षीय तंत्र के तहत 2024-25 के लिए आवश्यक वस्तुओं की कुछ मात्रा के निर्यात की अनुमति दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मालदीव के विदेश मंत्री ने लिखा, 'मैं वर्ष 2024 और 2025 के दौरान मालदीव को भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं.
यह वास्तव में एक इशारा है जो हमारे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और अधिक विस्तारित करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.' मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि इनमें से प्रत्येक आइटम के लिए कोटा को संशोधित किया गया है.
पोस्ट में कहा गया, 'मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने एक अद्वितीय द्विपक्षीय तंत्र के तहत वर्ष 2024-25 के लिए आवश्यक वस्तुओं की कुछ मात्रा के निर्यात की अनुमति दी है. इनमें से प्रत्येक वस्तु के लिए कोटा को संशोधित किया गया है.' विशेष रूप से 1981 में इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से स्वीकृत मात्राएँ सबसे अधिक हैं. मालदीव में तेजी से बढ़ते निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण नदी- रेत और पत्थर का कोटा 25 प्रतिशत बढ़ाकर 1,000,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है.
अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल के कोटे में भी 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा, पिछले साल भी भारत से इन वस्तुओं के निर्यात पर विश्वव्यापी प्रतिबंध के बावजूद भारत ने मालदीव को चावल, चीनी और प्याज का निर्यात जारी रखा. मालदीव में भारतीय उच्चायोग के बयान में कहा गया है कि भारत अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत मालदीव में मानव-केंद्रित विकास का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.
विशेष रूप से मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान और उसके बाद भारत की आलोचना की थी. हालाँकि मार्च में मुइजू ने भारत से ऋण राहत उपायों के लिए अनुरोध किया जबकि स्थानीय मीडिया ने बताया कि भारत मालदीव का निकटतम सहयोगी बना रहेगा. उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने 'कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही कोई बयान दिया है जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ सकता हो.'
