नई दिल्ली: भारत की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि दर अगले वित्तीय वर्ष में घटकर 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है. ये इस साल मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में 7.3 फीसदी की उच्चतम वृद्धि दर हासिल करने के लिए निर्धारित है. हालंकि, अनुकूल परिस्थितियां हैं जो देश को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग बरकरार रखने में मदद करेंगी. लेकिन कई अन्य वजह भी हैं जो इस वर्ष दर्ज होने वाली तीव्र वृद्धि को धीमा कर देंगे.
कमजोर निर्यात से जीडीपी वृद्धि में आएगी नरमी
जबकि सरकार द्वारा निरंतर कैपिटल खर्च, स्वस्थ कॉर्पोरेट प्रदर्शन, निजी कैपिटल खर्च में वृद्धि की संभावनाएं और नरम वैश्विक कमोडिटी कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को गति बनाए रखने में मदद कर रही हैं. कमजोर निर्यात और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वृद्धि जैसे अन्य कारक भारतीय अर्थव्यवस्था को गति बनाए रखने में मदद कर रहे हैं. इससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में नरमी लाने में योगदान की उम्मीद है.
फिच ग्रुप रेटिंग एजेंसी ने क्या कहा?
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, फिच ग्रुप रेटिंग एजेंसी के अनुसार, भारत की जीडीपी अगले वित्तीय वर्ष में 6.5 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है जो इस साल 1 अप्रैल से शुरू हो रही है और 31 मार्च, 2025 को समाप्त होगी. चालू वित्तीय वर्ष के लिए, जो पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ और इस साल मार्च में समाप्त हुआ, भारत की जीडीपी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहने की उम्मीद है क्योंकि विकास दर 7.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है.
इंडिया रेटिंग्स ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा कि ग्रेजुअल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से संकेत मिलता है कि निरंतर सरकारी पूंजीगत खर्च, स्वस्थ कॉर्पोरेट प्रदर्शन, कॉर्पोरेट और बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट में कमी, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में निरंतर नरमी और एक नए निजी क्षेत्र की संभावना के कारण आर्थिक सुधार पटरी पर है. हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था के जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी क्योंकि कुल मांग काफी हद तक सरकारी पूंजीगत खर्च से प्रेरित है.
इसमें कहा गया है कि मौजूदा उपभोग मांग अभी भी आय वर्ग के ऊपरी 50 फीसदी से संबंधित परिवारों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के पक्ष में झुकी हुई है. परिणामस्वरूप, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु खंड पिछले साल सितंबर (दिसंबर 2023) के दौरान सिर्फ 1 फीसदी की दर से बढ़ा है.
चूंकि भारत की उच्च आर्थिक वृद्धि काफी हद तक बढ़े हुए सरकारी पूंजीगत खर्च के प्रभाव से प्रेरित है. यह ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात् पूंजी और बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं में दिखाई देती है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के 9वें महीने के दौरान विकास दर दर्ज की गई है.
कमजोर निर्यात से जीडीपी वृद्धि पर पड़ेगा असर
अगले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए प्रमुख जोखिमों में से एक कमजोर निर्यात क्षेत्र है. इससे एडवांस अर्थव्यवस्थाओं में विकास में मंदी और बढ़ती व्यापार विकृतियों और भू-राजनीतिक विखंडन से प्रभावित होने की आशंका है. परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2024-25 में भी निर्यात को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. भारत के माल और सेवाओं के निर्यात में पहले ही जनवरी (चालू वित्त वर्ष का 10वां महीना) में 0.14 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है.
जीडीपी की वृद्धि दर को नीचे लाने के लिए थोक कीमतें बढ़ाई गईं
रेजिंग एजेंसी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, एक और मुद्दा जिसका अगले वित्तीय वर्ष में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और कॉर्पोरेट लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा. वह थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में वृद्धि है जो उत्पादकों के मूल्य सूचकांक के समान है ( पीपीआई) कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं में. भारत में, वास्तविक जीडीपी विकास दर की गणना नाममात्र जीडीपी विकास दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) को समायोजित करके की जाती है. इसका मतलब है कि डब्ल्यूपीआई में बढ़ोतरी से समायोजन के कारण वास्तविक जीडीपी विकास दर में कमी आएगी.
उदाहरण के लिए, WPI अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच नकारात्मक क्षेत्र में रहने के बाद नवंबर 2023 से मुद्रास्फीति में बदल गई है.
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि इनपुट लागत में वृद्धि, यदि आउटपुट कीमतों में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं की गई, तो मूल्यवर्धन और कॉर्पोरेट मार्जिन में कमी आएगी. अर्थशास्त्री ने कहा कि यह देखते हुए कि खपत व्यापक-आधारित नहीं है, उत्पादकों को उच्च इनपुट लागत को आउटपुट कीमतों पर स्थानांतरित करना मुश्किल होगा. उपभोग मांग को व्यापक आधार देने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है.
रेटिंग एजेंसी के अनुसार, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई), जो मांग पक्ष से सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 फीसदी है. साल-दर-साल आधार पर अगले वित्तीय वर्ष में 6.1 फीसदी बढ़ने की संभावना है. चालू वित्त वर्ष में पीएफसीई की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर और भी कमजोर रही है क्योंकि इस वर्ष इसके केवल 4.4 फीसदी बढ़ने की संभावना है.
एजेंसी की गणना से पता चलता है कि, सामान्य तौर पर, वास्तविक मजदूरी में एक फीसदी अंक की वृद्धि से वास्तविक पीएफसीई में 1.12 फीसदी की वृद्धि हो सकती है. इसके गुणक प्रभाव के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 64 आधार अंक की वृद्धि हो सकती है. हालांकि, पिछले कई वर्षों में वेतन वृद्धि धीमी रही है. वास्तव में, FY21-FY22 के दौरान औसत वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 3.1 फीसदी थी और संबंधित PFCE वृद्धि 3 फीसदी थी.
एजेंसी ने कहा कि चूंकि उपभोग मांग उच्च आय वर्ग से संबंधित परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के पक्ष में झुकी हुई है, इसलिए ऐसी उपभोग मांग टिकाऊ नहीं है. दूसरे शब्दों में, भारत को अपने आर्थिक विकास में गति बनाए रखने के लिए, निजी उपभोग के व्यापक आधार को प्राप्त करने के लिए, जो वर्तमान में उच्च आय समूहों तक सीमित है, वेतन वृद्धि दर (कार्यशील आबादी को दिया जाने वाला वेतन और मजदूरी) में सुधार करने की आवश्यकता है.
