इंदौर: आम बजट में आखिरकार मोदी सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखते हुए ₹12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगने की घोषणा की है. इस घोषणा से न केवल आम लोग बल्कि मध्यप्रदेश का औद्योगिक सेक्टर भी उत्साहित है. प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी इंदौर में उद्यमी बजट का सार सुनकर झूम उठे. चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्थिक विशेषज्ञों ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे 2047 के विकसित भारत की प्लानिंग में बड़ा कदम बताया है.
इनकम टैक्स में इस प्रकार मिलेगी रियायत
उद्यमियों का कहना है "सरकार ने टैक्स स्लैब में रियायत दी है. इससे मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी." जो टैक्स स्लैब घोषित किया गया है उसमें 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 12 लाख से 15 लाख की आए पर 15 परसेंट और 15 लाख से 20 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा. इसी प्रकार 20 लाख से लेकर 25 लाख तक 25% और 25 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. नए टैक्स स्लैब से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी तो बाजार को भी फायदा होगा. क्योंकि असली क्रेता मध्यम वर्ग ही होता है. इंदौर के मशहूर सीए रोजेश लोहिया के अनुसार "इस बजट के बाद मार्केट की सेहत सुधरेगी."
4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल होने से भी उत्साह
केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के अलावा अब देश के आयकरदाताओं को केंद्र सरकार ने एक साथ 4 साल का आईटी रिटर्न भरने की सौगात दी है. इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की लिमिट 50000 से एक लाख कर दी है. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल लाने की घोषणा की है, जिसकी तैयारी कई वर्षों से चल रही थी. केंद्रीय वित्त मंत्री के मुताबिक इस टैक्स का मसौदा संसद में अगले हफ्ते पेश होगा
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कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी
केंद्र सरकार ने इस बजट में कैंसर की दवाइयां सस्ती करने का ऐलान किया है. इसके अलावा अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाने की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक "अगले वित्तीय वर्ष में 200 कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे." कुल मिलाकर इस बजट से आम आदमी से लेकर उद्योगपति और व्यापारी खुश हैं.
