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बजट 2024 : वित्त मंत्री के बजट भाषण की मुख्य बातें - BUDGET 2024

BUDGET 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आपना लगातार सातवां बजट पेश किया. इस बजट की मुख्य बातें यहां पढ़ें.

BUDGET 2024
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 23, 2024, 1:22 PM IST

नई दिल्ली: वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पूरे वर्ष और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय होगा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष, मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

बजट की प्राथमिकताएं: वित्तमंत्री ने कहा कि हमने 'विकसित भारत' के अपने लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करने का वादा किया था. अंतरिम बजट में निर्धारित रणनीति के अनुरूप, इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है.

1) कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

2) रोजगार और कौशल

3) समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4) विनिर्माण और सेवाएं

5) शहरी विकास

6) ऊर्जा सुरक्षा

7) बुनियादी ढांचा

8) नवाचार, अनुसंधान और विकास

9) अगली पीढ़ी के सुधार

वित्त मंत्री ने अपने बजट में इन्हीं नौ बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात की. उन्होंने कहा कि बजट में पहले की गई कुछ घोषणाओं को भी शामिल किया गया है. ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके. ताकि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा में तेजी लाई जा सके.

  1. भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स समाप्त किया जाएगा
  2. विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी
  3. देश में घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था
  4. आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाया जाएगा
  5. मूल्यांकन वर्ष के अंत से 3 वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन तभी खुलता है जब बची हुई आय ₹50 लाख या अधिक हो, मूल्यांकन वर्ष के अंत से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक
  6. कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकैथे कीड़े, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को 5% तक कम किया जाएगा.
  7. बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम किया जाएगा.
  8. स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के लिए मेथिलीन डिफेनिल डायसोसायनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 से घटाकर 5% किया जाएगा.
  9. कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाया जाएगा.
  10. मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क #BCD को घटाकर 15% किया जाएगा.
  11. 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा.
  12. देश में सौर कोशिकाओं और पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा.

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नई दिल्ली: वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि पूरे वर्ष और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुझे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय होगा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष, मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

बजट की प्राथमिकताएं: वित्तमंत्री ने कहा कि हमने 'विकसित भारत' के अपने लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करने का वादा किया था. अंतरिम बजट में निर्धारित रणनीति के अनुरूप, इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास करने की परिकल्पना की गई है.

1) कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

2) रोजगार और कौशल

3) समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

4) विनिर्माण और सेवाएं

5) शहरी विकास

6) ऊर्जा सुरक्षा

7) बुनियादी ढांचा

8) नवाचार, अनुसंधान और विकास

9) अगली पीढ़ी के सुधार

वित्त मंत्री ने अपने बजट में इन्हीं नौ बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात की. उन्होंने कहा कि बजट में पहले की गई कुछ घोषणाओं को भी शामिल किया गया है. ताकि उन्हें मजबूत बनाया जा सके और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके. ताकि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा में तेजी लाई जा सके.

  1. भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स समाप्त किया जाएगा
  2. विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी
  3. देश में घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था
  4. आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त और पढ़ने में आसान बनाया जाएगा
  5. मूल्यांकन वर्ष के अंत से 3 वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन तभी खुलता है जब बची हुई आय ₹50 लाख या अधिक हो, मूल्यांकन वर्ष के अंत से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक
  6. कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकैथे कीड़े, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को 5% तक कम किया जाएगा.
  7. बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम किया जाएगा.
  8. स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण के लिए मेथिलीन डिफेनिल डायसोसायनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 से घटाकर 5% किया जाएगा.
  9. कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाया जाएगा.
  10. मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क #BCD को घटाकर 15% किया जाएगा.
  11. 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी और उनमें से दो पर बीसीडी कम किया जाएगा.
  12. देश में सौर कोशिकाओं और पैनलों के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा.

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