हैदराबाद: हर महीने की शुरुआत बदलाव के साथ होती है. इस बार भी अक्टूबर महीना कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है. बता दें, सितंबर माह को समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. उसके बाद सभी लोगों की जिंदगी में बदलाव होंगे, जो सीधे आपकी रसोई और जेब पर असर डालेंगे. जानकारी के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर के दाम, क्रेडिट कार्ड के नियम समेत पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदल रहे हैं. आइये इन बदलावों के बारे में जानते हैं.
पहले बदलाव की बात करें तो सबसे पहले एलपीजी सिलेंडरों के दामों की बारी आती है. हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां नए सिरे से सिलेंडर के दाम तय करती हैं. इस बार भी अक्टूबर महीने की पहली तारीख को दाम अपडेट होंगे. पिछले कुछ महीनों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में बदलाव देखे जा रहे हैं.
वहीं, घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम यथावत बने हुए हैं. गैस कंपनियों के मुताबिक राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम इस महीने की पहली तारीख को 39 रुपये बढ़ाए गए थे. जिसके बाद दिल्ली में यह सिलेंडर 1691.50 में आ रहा है. मुंबई में 1644 रुपये, कोलकाता में 1802.50 रुपये और चेन्नई में 1855 रुपये का कमर्शियल गैस सिलेंडर बिक रहा है. ऐसी संभावना है कि इस बार त्योहारों के चलते जनता पर महंगाई का बोझ ना डाला जाए.
दूसरे नंबर पर हवाई ईंधन का आता है. पहली तारीख को तेल कंपनियां फ्यूल के दाम संशोधित करती हैं. इसके साथ-साथ सीएनजी-पीएनजी के दाम भी घटते-बढ़ते हैं. इस महीने हवाई ईंधन के दामों ने राहत दी थी. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 93,480.22 रुपये प्रति किलो, मुंबई में 87,432.78 रुपये, कोलकाता में 96,298.44 रुपये और चेन्नई में 97,064 रुपये प्रति किलो है.
तीसरा बदलाव क्रेडिट कार्ड के नियमों से जुड़ा है. निजी सेक्टर का सबसे बड़ा एचडीएफसी(HDFC) अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव करने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक बैंक कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम को बदलने जा रहा है. इस नियम के तहत स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रॉडक्ट के लिए रिवॉर्ड प्वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रॉडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है.
चौथे नंबर पर सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों के बदलाव के बारे में बात करेंगे. नए नियम के तहत 1 अक्टूबर से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही अकाउंट को संचालित कर पाएंगे. अगर किसी बेटी का अभिभावक कानूनी नहीं है तो उसे अपने अकाउंट को चेंज करवाना होगा. नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
पांचवां बदलाव पीपीएफ से संबंधित है. नए नियम के अनुसार 1 अक्टूबर से एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट वालों पर सख्ती की जाएगी. इसके साथ-साथ पोस्ट सेविंग अकाउंट ब्याज का भुगतान तब तक होगा जब तक वह इसके लिए योग्य नहीं हो जाता. इसका मतलब साफ है कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाता.
छठे बदलाव में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम शामिल हैं. सरकार ने 1 अक्टूबर से इस स्कीम को शुरू करने की बात कही है. इस स्कीम के तहत पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाया जाएगा. इस स्कीम में पेंडिंग अपीलों को सुलझाने के लिए साल 2020 में शुरुआत की गई थी. इसके तहत वे टैक्यपेयर्स आते हैं, जिनका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में टैक्स से संबंधित विवाद चल रहा है.
अगला नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है. बजट 2024 में आधार संख्या की जगह पर आधार नामांकन आईडी पेश करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया. इसके पीछे का उद्देश्य पैन कार्ड के मिस्यूज और दोबार प्रयोग करने का खत्म करना है. अक्टूबर की पहली तारीख से कोई भी शख्स पैन कार्ड के अप्लाई के लिए आवेदन पत्र और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड नामांकन आईडी का प्रयोग नहीं कर पाएगा.
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