नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है. सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. रिटायर होने से पहले कर्मचारियों की जो भी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका 50 फीसदी मासिक पेंशन के रुप में दिया जाएगा.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि की पेशकश करने के लिए तैयार है. प्रस्ताव में पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50 फीसदी तक की गारंटी दी गई है, जो वर्तमान बाजार-आधारित रिटर्न प्रणाली से एक उल्लेखनीय बदलाव है.
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चीजें बेहतर होती दिख रही हैं. भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में सुधार करने का इरादा रखती है. प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य अंतिम मूल वेतन के 50 फीसदी तक पेंशन देना है, जो वर्तमान बाजार-आधारित रिटर्न प्रणाली से अलग है. लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी जो 2004 से एनपीएस में नामांकित हैं, अगर ये परिवर्तन लागू होते हैं तो वे इनसे लाभान्वित हो सकते हैं.
