नई दिल्ली: भारतीय सरकारी बॉन्ड (आईजीबी) के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में आज (28 जून) पहली बार जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल किया गया. इससे विदेशी और अनिवासी निवेशकों को भारतीय बॉन्ड बाजार में निवेश करने का मौका मिलेगा. इससे देश की बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई पूंजी मिलेगी.
पिछले साल सितंबर में, जेपी मॉर्गन ने घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सरकारी बॉन्ड को जून 2024 से उसके उभरते बाजार सूचकांक में शामिल किया जाएगा.
भारतीय नीति निर्माता काफी समय से जेपी मॉर्गन, ब्लूमबर्ग और एफटीएसई जैसे प्रमुख सूचकांक प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित प्रमुख सूचकांकों में सरकारी बॉन्ड को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियों द्वारा औसत देश रेटिंग सहित कई कारणों से, भारतीय सरकारी बॉन्ड को प्रमुख बॉन्ड सूचकांकों में शामिल नहीं किया गया.
जेपी मॉर्गन इंडेक्स में आईजीबी के शामिल होने के साथ ही भारत इंडेक्स मैनेजर के उभरते बाजार स्थानीय मुद्रा सरकारी बॉन्ड इंडेक्स (जीबीआई-ईएम जीडी) में शामिल होने वाला 25वां बाजार बन जाएगा. अगले 10 महीनों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से इस प्रमुख इंडेक्स में भारत का भार 10 फीसदी होगा.
कौन से आईजीबी इंडेक्स में शामिल किए जाएंगे?
अधिकारियों के अनुसार, पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत वर्गीकृत बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे. वर्तमान में 27 पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग (एफएआर)-नामित आईजीबी हैं जिन्हें जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है.
जेपी मॉर्गन का कहना है कि अपने उभरते बाजार इंडेक्स में आईजीबी को शामिल करने के साथ ही भारतीय बाजार में गैर-निवासी निवेशकों की हिस्सेदारी अगले साल 2.5 फीसदी से बढ़कर 4.4 फीसदी हो जाएगी.
भारत कितने निवेश की उम्मीद कर सकता है?
अगले 10 महीनों की अवधि में सूचकांक में भारत के 10 फीसदी भार के अनुसार, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे भारतीय बॉन्ड बाजार में 20-25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आएगा.
भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बेताब है, और जेपी मॉर्गन के ईएम सूचकांक में शामिल होने से देश में दीर्घकालिक विदेशी निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
आगे की राह
जेपी मॉर्गन के उभरते बाजार के डाइवर्सिफाइड बॉन्ड इंडेक्स में IGB को शामिल करने से भारतीय सरकारी बॉन्ड को अन्य प्रमुख सूचकांकों में भी शामिल करने का रास्ता खुल गया. पिछले साल सितंबर में जेपी मॉर्गन की घोषणा के बाद, ब्लूमबर्ग ने भी इस साल मार्च में घोषणा की कि वह चरणबद्ध तरीके से अपने स्वयं के सूचकांकों में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करेगा. इसके तुरंत बाद, मार्च 2024 में, ब्लूमबर्ग ने भारत को अपने ईएम स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांकों में शामिल करने की अपनी घोषणा की.
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने पूंजीगत व्यय को पहले ही बढ़ा दिया है और पिछले तीन वर्षों के लिए पूंजीगत खर्च के लिए संचयी बजट आउटलेलगभग 30 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए रिकॉर्ड आवंटन 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
हालांकि, पूंजीगत खर्च की यह होड़ मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित है और निजी क्षेत्र को अभी भी बड़े पैमाने पर इसमें शामिल होना है. प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में भारत के शामिल होने से प्रमुख विदेशी निवेशकों के लिए भारत के बॉन्ड बाजार में निवेश करने के लिए द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि वे प्रमुख वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों के बाहर किसी भी महत्वपूर्ण निवेश पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.
20-25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश का मतलब है कि देश अगले 10 महीनों में 1.7 लाख करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश की उम्मीद कर सकता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए भारत के कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 18-20 फीसदी है.
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का वास्तविक पूंजीगत व्यय 7.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया था.
हालांकि, आम चुनावों से पहले उनके द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में पिछले वित्तीय वर्ष के पूंजीगत व्यय के संशोधित अनुमान को थोड़ा कम करके 9.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया था.
पिछले वित्त वर्ष के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के पूरे बजटीय आवंटन को खर्च करने में सरकार की असमर्थता के बावजूद, वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया. मुद्रास्फीति का दबाव कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगले 10 महीनों में भारतीय बाजार में 20-25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इतना बड़ा विदेशी निवेश देश में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकता है, जो पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है. मजबूत अमेरिकी डॉलर और उच्च वैश्विक कमोडिटी कीमतें भारत जैसे कमोडिटी आयातक देशों के लिए मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ा सकती हैं, जो विश्व बाजार से भारी मात्रा में कच्चे तेल और अन्य संसाधनों का आयात करते हैं.
