नई दिल्ली: केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना चलाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में बदलाव की तैयारी कर रही है. ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए कई नए लाभों की घोषणा की जा सकती है. सरकार ईपीएफओ 3.0 की घोषणा कर सकती है जिसमें कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड में मूल वेतन का 12 फीसदी योगदान करने की सीमा को समाप्त किया जा सकता है. कर्मचारी अपनी बचत क्षमता के अनुसार प्रोविडेंट फंड में जितना चाहें उतना योगदान कर सकेंगे. साथ ही खाताधारकों को एटीएम से प्रोविडेंट फंड में जमा पैसे निकालने की सुविधा दी जा सकती है.
ईपीएफ में ज्यादा योगदान करने की आजादी"
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ईपीएफओ 3.0 लाने की गंभीरता से तैयारी कर रही है जिसमें ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए कई नई घोषणाएं की जा सकती हैं. इनमें सबसे अहम प्रोविडेंट फंड में कर्मचारियों के योगदान की सीमा को बढ़ाना है. फिलहाल कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 फीसदी प्रोविडेंट फंड में योगदान करना होता है.
लेकिन सरकार इस सीमा को खत्म कर सकती है. कर्मचारी अपनी बचत क्षमता के अनुसार जितना चाहें और कभी भी अपने ईपीएफ खाते में पैसा जमा कर सकते हैं. इसका मकसद सब्सक्राइबर्स को ज्यादा से ज्यादा बचत करने का विकल्प उपलब्ध कराना है. इस रकम को सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन देने के विकल्प में बदला जा सकता है. हालांकि, नियोक्ताओं के योगदान में कोई बदलाव नहीं होगा. श्रम मंत्रालय इस फॉर्मूले पर चर्चा कर रहा है.
एटीएम से निकाल सकेंगे प्रोविडेंट फंड!
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए सरकार एक और बड़ा ऐलान कर सकती है. ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को डेबिट कार्ड की तरह ही एटीएम कार्ड जारी किया जा सकता है जिससे वे प्रोविडेंट फंड में जमा पैसे को एटीएम से निकाल सकेंगे. यानी सरकार कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड में जमा मेहनत की कमाई को एटीएम से निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रही है. इसमें सब्सक्राइबर्स को प्रोविडेंट फंड में जमा रकम का 50 फीसदी निकालने का विकल्प दिया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ईपीएफओ की इस नई नीति की घोषणा नए साल 2025 में कर सकती है और ईपीएफओ 3.0 को मई-जून 2025 में लागू किया जा सकता है.
