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बजट 2024: इस बार मरीजों को मिलेगा 'आयुष्मान' होने का ज्यादा लाभ, बढ़ सकती है लिमिट - Budget 2024

Budget 2024- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी. सरकार अगले तीन सालों में अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

Finance Minister Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 8, 2024, 11:06 AM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी. सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करने के साथ ही इतिहास रचने के लिए तैयार हैं, जिसमें छह पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट शामिल है.

सरकार हर बजट में आम लोगों के लिए कुछ खास घोषणाएं करती है. इस बार सरकार अगले तीन सालों में अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है. इसकी शुरुआत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से होगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 2024 के केंद्रीय बजट में बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कर सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा तैयार अनुमान के अनुसार इस प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक अगले तीन सालों में एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थी आधार को दोगुना करने के लिए चर्चा चल रही है, जिसे अगर लागू किया जाता है, तो देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा. कवरेज राशि की सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर भी विचार-विमर्श चल रहा है.

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सरकार हर बजट में आम लोगों के लिए कुछ खास घोषणाएं करती है. इस बार सरकार अगले तीन सालों में अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है. इसकी शुरुआत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से होगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 2024 के केंद्रीय बजट में बीमा कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष कर सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा तैयार अनुमान के अनुसार इस प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक अगले तीन सालों में एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थी आधार को दोगुना करने के लिए चर्चा चल रही है, जिसे अगर लागू किया जाता है, तो देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा. कवरेज राशि की सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर भी विचार-विमर्श चल रहा है.

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