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GST काउंसिल बैठक में इंश्योरेंस पर लिया गया बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश - 55TH GST COUNCIL MEETING

जीएसटी परिषद की बैठक में पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटी कारों पर 18 फीसदी टैक्स लगाने की सिफारिश की गई.

55th GST Council Meeting
प्रतीकात्मक फोटो (IANS Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में नमक और मसालों के साथ रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (यदि पहले से पैक नहीं है) पर 5 फीसदी जीएसटी, पहले से पैक किए गए पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी, कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी और फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर 5 फीसदी जीएसटी की सिफारिश की गई. बीमा पर जीएसटी में फेरबदल करने के प्रस्ताव को आगे की चर्चा के लिए टाल दिया गया.

इसके अलावा परिषद ने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और छोटी पेट्रोल/डीजल कारों पर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी जीएसटी की सिफारिश की.

बीमा पर जीएसटी में फेरबदल करने के प्रस्ताव को आगे की चर्चा के लिए टाल दिया गया. इसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में निर्णय लेने के लिए बीमा पर मंत्री समूह की एक और बैठक की आवश्यकता है. चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है. हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे. चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है.

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नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में नमक और मसालों के साथ रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (यदि पहले से पैक नहीं है) पर 5 फीसदी जीएसटी, पहले से पैक किए गए पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी, कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी और फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर 5 फीसदी जीएसटी की सिफारिश की गई. बीमा पर जीएसटी में फेरबदल करने के प्रस्ताव को आगे की चर्चा के लिए टाल दिया गया.

इसके अलावा परिषद ने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और छोटी पेट्रोल/डीजल कारों पर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी जीएसटी की सिफारिश की.

बीमा पर जीएसटी में फेरबदल करने के प्रस्ताव को आगे की चर्चा के लिए टाल दिया गया. इसके बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में निर्णय लेने के लिए बीमा पर मंत्री समूह की एक और बैठक की आवश्यकता है. चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है. हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे. चौधरी की अध्यक्षता में परिषद द्वारा गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) ने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है.

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