नवीन उनियाल/देहरादून: उत्तराखंड में रोजगार के लिहाज से साल 2024 काफी अहम रहा है. इस साल राज्य में आयोगों द्वारा कई रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई. कई पद अधियाचन ना भेजे जाने के चलते अभी भी खाली है. इस साल उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में भी कमी आई है. सरकारी नौकरियों के साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए द्वार खुले हैं. उत्तराखंड में रोजगार को लेकर साल 2024 के दौरान हुई नियुक्तियों के क्या रहे आंकड़े? प्रदेश में बेरोजगारों को सरकार के वायदों से कितना फायदा मिला, आइये आपको बताते हैं.
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए रोजगार हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है. शायद यही कारण है कि राजनीतिक दल भी रोजगार दिलाने के तमाम दावे और वादे करते हैं. साल 2024 के दौरान भी रोजगार का मुद्दा आम और खास तौर पर बेरोजगारों की जुबान पर रहा. बेरोजगारों ने साल भर कई आंदोलन किये. सरकार ने तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप कर राज्य में रोजगार दिए जाने का संदेश आम लोगों को देने की कोशिश की. बेरोजगारों के आंदोलन और सरकार के नियुक्ति पत्र देने के बीच साल 2024 उत्तराखंड में रोजगार के दृष्टिकोण से कैसा रहा आंकड़ों से समझिए.
ये रहे आंकड़े: साल 2024 में सरकारी विभागों के जरिए विभिन्न रिक्त पदों पर आयोगों को अधियाचन भेजे गए. आयोग के माध्यम से नौकरियां की विज्ञप्ति से जुड़े कैलेंडर जारी कर पारदर्शिता लाने की कोशिश भी हुई. कई सालों बाद इस साल PCS परीक्षा कराने और रिजल्ट जारी करने का भी काम हुआ. सरकार राज्य ने इस साल भी 24000 खाली पदों पर भर्ती कराने का दावा किया. इस तरह साल 2024 तक करीब 18000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई.
साल 2024 में भर्ती परीक्षाओं के आकंड़े: उत्तराखंड के युवाओं का सरकारी नौकरियों के प्रति ज्यादा रुझान रहा है. इसीलिए मैदान से लेकर पहाड़ तक सैकड़ो युवा सरकारी नौकरियों की तलाश में विज्ञप्तियों को भरते हुए भी नजर आते हैं. राज्य में सरकारी नौकरियों को लेकर साल 2024 में सरकार की तरफ से विज्ञप्ति जारी करने का दबाव भी बनाया गया. इसका असर भी दिखाई दिया. राज्य में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ही साल 2024 में करीब 3500 पदों पर भर्ती की. इसी तरह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी राज्य में करीब 3400 पदों के लिए परीक्षाएं करवाई. स्वास्थ्य सेवा में नौकरियों के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चिकित्सकों के बड़ी संख्या में भर्ती की गई. इसी तरह चिकित्सा विभाग में नर्सिंग के पदों पर भी भर्ती की गई. इस तरह उत्तराखंड में इस साल करीब 8000 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा करवाई गई.
रोजगार बढ़ाने को लेकर अहम फैसले: उत्तराखंड में राज्य सरकार पिछले 3 सालों के दौरान करीब 18000 पदों पर भर्ती किए जाने का दावा कर रही है. यह सभी नौकरियां सरकारी क्षेत्र की हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रदेश में स्वरोजगार के लिहाज से हजारों लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं. इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई गई. जिसमें उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 को कैबिनेट में मंजूरी मिली है. बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लोन में छूट देने का भी इस साल काम किया गया. इसके तहत सलाना ब्याज पर 6 लाख तक की छूट, स्टांप ड्यूटी माफ करने जैसा निर्णय भी हुआ. इसी साल 5 करोड़ से कम की परियोजना पर डेढ़ करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया.
साल 2024 में बेरोजगारी दर में आई कमी: प्रदेश में 15 से 29 साल के आयु वर्ग में बेरोजगारी दर में कमी रिकॉर्ड की गई. जिसमें 4.4 फीसदी की बेरोजगारी दर में कमी रिकॉर्ड हुई. राज्य में इस साल श्रमिक जनसंख्या अनुपात 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.02 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ है. प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में या पर्यटन के क्षेत्र में शुरू हुई. कई युवाओं ने सरकारी नौकरियों में जाने के बजाय स्वरोजगार को भी चुना है.
राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के जरिए बेरोजगारों को प्रशिक्षित भी बनाया. इसके बाद कई युवाओं को विभिन्न नौकरियों में जाने का अवसर मिला है. इतना ही नहीं विदेशों में मौजूद नौकरियां के लिए विदेशी कंपनियों से समन्वय करते हुए उत्तराखंड के कई युवाओं को रोजगार के लिए जर्मनी और जापान भी भेजा गया है. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा आयोग की कोशिश रही है कि कम समय में परीक्षाओं को संपन्न करते हुए पारदर्शिता अपना कर युवाओं को जल्द से जल्द नौकरियों से जोड़ा जाए.
कानूनी अड़चनों ने भी रोकी कई भर्तियां: उत्तराखंड में वैसे तो कई पदों के लिए हजारों नौकरियों के अवसर मौजूद हैं लेकिन प्रदेश की कई भर्तियां कानूनी अड़चनों में फंसी हैं. इसीलिए विभिन्न रोजगार से जुड़ी परीक्षाओं को समय से पूरा नहीं कराया जा सका. खास बात यह है कि राज्य में कानूनी अड़चनों में फंसी ऐसी भर्तियों की संख्या एक या दो नहीं बल्कि इससे कई ज्यादा हैं. इसमें कई बार मामला कोर्ट में जाने के कारण भर्तियां पूरी नहीं कराई जा सकती हैं.
अगले साल के लिए भी बंपर भर्तियां: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अगले साल के लिए भी कैलेंडर में विभिन्न पदों पर भर्तियों की जानकारी सार्वजनिक की हैं. इस लिहाज से देखा जाये तो आने वाले साल में भी करीब साढ़े 5000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञप्ति जारी होने जा रही है. हालांकि, अभी तमाम विभाग आयोग को अधियाचन भेज कर नई भर्तियों पर प्रयास कर रहे हैं.
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