विधानसभा में आज पारित होगा यूसीसी विधेयक, सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार

Uttarakhand Assembly Session उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन देश और प्रदेश के लिए भी कई मायनों में खास रहने वाला है.आज विधानसभा में यूसीसी को लागू करने का बिल लाया जाएगा. जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है. इसलिए आज विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं.

देहरादून: उत्तराखंड समेत देशभर को जिस घड़ी का इंतजार था, आज वह घड़ी आ गई है. दरअसल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक को टेबल पर रखेंगे. इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होने के साथ ही यूसीसी को पारित कर दिया जाएगा. सोमवार शाम को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान जो निर्णय लिया गया था, उससे नाराज होकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया था.

ऐसे में जिसका विरोध नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान कर रहे थे, आज विधानसभा सत्र में भी देखने को मिल सकता है. क्योंकि आज सुबह 11 बजे विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू होने की दौरान ही सदन के पटल पर राज्य आंदोलनकारी को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक को रखा जाएगा. इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक को सदन के पटल पर रखेंगे. विधेयक को रखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा अध्यक्ष के सामने चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे. जिस पर सदन के भीतर चर्चा की जाएगी. चर्चा संपन्न होने के बाद सदन में यूसीसी 2024 विधेयक को पारित कर दिया जाएगा.उत्तराखंड विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं.

क्योंकि जहां एक ओर कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का अध्ययन करने के लिए समय मांगा है तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से इसे पारित करना चाहती है. लिहाजा सदन के भीतर चर्चा के दौरान विपक्षी दल हंगामा कर सकते हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सदन के भीतर हंगामे के दौरान या फिर विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद पूर्ण बहुमत से यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 विधेयक को पारित कर दिया जाएगा. विधेयक के पारित होने के बाद ही प्रदेश में लागू करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ेगी. राज्यपाल के अनुमोदन को लेकर इस विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा. राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद इस कानून को प्रदेश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. इस वक्त पूरे देश की नजर उत्तराखंड पर टिकी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है.

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