चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया. इसमें 49,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व घाटे का अनुमान लगाते हुए कई नई घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने अपना पहला बजट पेश किया जो 7 भव्य तमिल सपने पर आधारित है. थेन्नारसु ने पिछले साल वित्त मंत्री के रूप में पीटीआर पलानिवेल त्यागराजन की जगह ली थी. थेन्नारसु ने कागज रहित ई-बजट पेश किया.
वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे के अनुमान को मामूली बढ़ाकर 92,075 करोड़ रुपये से 94,060 करोड़ रुपये कर दिया गया है. राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुमान में कमी के कारण 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.45 प्रतिशत रहने का अनुमान है. पहले इसके 3.25 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था. थेन्नारसु ने आवास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई घोषणाएं कीं. कुल राजस्व व्यय 3,48,289 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में प्रतिबद्ध व्यय में मानक वृद्धि के अलावा, सब्सिडी और हस्तांतरण के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का प्रावधान है. थेन्नारसु ने कहा, 'यह वृद्धि मुख्य तौर पर पिछले वर्ष की तुलना में कलैगनार मगलिर उरीमई थोगई थित्तम (महिला अधिकार योजना 1000 रुपये प्रति माह) के तहत 5,696 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के कारण है...' वित्त मंत्री ने कहा, 'कुल मिलाकर बजट अनुमान 2024-25 में राजस्व घाटा 49,279 करोड़ रुपये होने का अनुमान है...'
उन्होंने कहा कि बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा 1,08,690 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.44 प्रतिशत बैठता है. बजट में दिवंगत द्रमुक संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के नाम पर एक आवासीय योजना कलैग्नारिन कनावु इलम शामिल है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत 2030 तक राज्यभर के ग्रामीण इलाकों को झोपड़ी-मुक्त बनाने के लिए आठ लाख कंक्रीट के मकान बनाए जाएंगे. सरकार ने कहा कि बजट का लक्ष्य 7 भव्य तमिल सपने को हासिल करना है.
थेन्नारसु ने अपने बजट भाषण में कहा कि सामाजिक न्याय, हाशिये पर पड़े लोगों का कल्याण, तमिल युवाओं को वैश्विक स्तर पर सफल बनाना सात लक्ष्यों में से एक है. अन्य बातों के अलावा उन्होंने नगर निगमों के आसपास के क्षेत्रों की सड़कों सहित नागरिक सुविधाओं के लिए बजट में 300 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की. थेन्नारसु ने कहा कि राज्य ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अनुसार तमिलनाडु में गरीबी रेखा से नीचे केवल 2.2 प्रतिशत लोग हैं.
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस सहित सभी शैक्षिक खर्चों को कवर किया जाएगा. तमिलनाडु के मंत्री थंगम थेन्रारासु ने तमिल भाषा में एआई अनुसंधान से जुड़े संस्थानों की सहायता के लिए 5 करोड़ वित्तीय आवंटन का आश्वासन दिया. उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार ने पिछली दो शताब्दियों की तुलना में पिछले दो वर्षों में दोगुने साहित्यिक कार्यों का अनुवाद किया है. यह अनुवादित खजाना जल्द ही दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों में रखा जाएगा, जिससे और अधिक तमिल की वैश्विक पहुंच होगी.
तमिलनाडु सरकार ट्रांसजेंडर छात्रों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी
तमिलनाडु सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक और द्वार खोल दिया है. तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने बजट में इसकी घोषणा की. तमिलनाडु बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, तमिल भाषा, उत्खनन और झीलों और तालाबों के पुनर्निर्माण के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा जैसी कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन की घोषणा की गई. विशेष रूप से, यह बताया गया है कि सरकार तीसरे लिंग के उन लोगों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी, जो समाज में बहुत पिछड़े हैं. तमिलनाडु सरकार देश में अग्रणी के रूप में ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए विभिन्न नवीन योजनाएं लागू कर रही है. ट्रांसजेंडर के सामाजिक-आर्थिक विकास और जीवन में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है. हालांकि, वर्तमान में, तमिलनाडु में बहुत कम संख्या में ट्रांसजेंडर ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए सरकार उन ट्रांसजेंडर की ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क सहित सभी शैक्षिक खर्च वहन करेगी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं.
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