नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया. यह मामला न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ के समक्ष आया. मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर अबूबकर को रिहा करने को तैयार नहीं है.
सुनवाई के दौरान अबू बकर के वकील ने दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट उनके मुवक्किल के पक्ष में है. उन्होंने कुछ निर्णयों का हवाला दिया जिनमें आतंकवाद के समान आरोप मौजूद थे और चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी.
अबूबकर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2022 में संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था. ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे राजू ने याचिकाकर्ता को किसी भी राहत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया. अबूबकर के वकील ने पीठ से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को घर में नजरबंद करने की संभावना पर विचार किया जाए. केन्द्र के वकील ने इस तर्क का विरोध किया. दलीलें सुनने के बाद पीठ ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए उसे ट्रायल कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की.
12 नवंबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने एम्स को अबूबकर की मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया था, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या वह चिकित्सा आधार पर जमानत के हकदार हैं, और कहा था कि यदि उन्हें तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम भी जिम्मेदार होंगे और कहा कि अगर उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते.
एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिकित्सा आधार पर जमानत का विरोध किया था. उन्होंने दलील दी कि हालांकि याचिकाकर्ता को कई बार एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों को कभी भी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत महसूस नहीं हुई.
सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा मई 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 120-बी और 153-ए तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 17, 18, 18बी, 20, 22, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
