नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने नायडू को राहत देने वाले उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी.
पीठ ने कहा कि उसी एफआईआर से उत्पन्न मामले में अन्य आरोपियों की अपील को अदालत ने पिछले साल पहले ही खारिज कर दिया था. इसमें कहा गया कि इस अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर, पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है. इनर रिंग रोड घोटाला मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित संवर्धन की पेशकश करने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण और प्रारंभिक पूंजी में हेरफेर करने से संबंधित है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हमारा ध्यान 7 नवंबर, 2022 के एक आदेश की ओर आकर्षित किया गया है, जो 2022 की एफआईआर में सह-अभियुक्तों के मामले में एक अपील में पारित किया गया था. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हम हैं वर्तमान विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में नोटिस जारी करने का इच्छुक नहीं हूं और इसे खारिज किया जाता है.सुनवाई के दौरान, नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने चंद्रबाबू नायडू से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों के बारे में अदालत को बताया.
पीठ ने कहा कि अगर एसएलपी पहले ही खारिज हो चुकी है तो हमें इस पर विचार क्यों करना चाहिए ? पीठ ने स्पष्ट किया कि विवादित आदेश में की गई टिप्पणियां जांच को प्रभावित नहीं करेंगी और कहा कि यदि प्रतिवादी जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करता है, तो याचिकाकर्ता निचली अदालतों में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा.
राज्य सरकार की याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया और दावा किया गया कि उसने न केवल एक लघु परीक्षण किया है, बल्कि निष्कर्ष निकालने में भी पूरी तरह से गलती की है जो रिकॉर्ड के पूरी तरह से विपरीत हैं. सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इसमें कहा गया कि अग्रिम जमानत देने के आधार के रूप में गिरफ्तारी में देरी के संबंध में उच्च न्यायालय का तर्क पूरी तरह से गलत है.
