नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) यू यू ललित को पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियों की निगरानी के लिए सोमवार को एक खोज-सह-चयन समिति का प्रमुख नियुक्त किया. पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालयों के संचालन को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नीत सरकार का राज्यपाल सी वी आनंद बोस के साथ गतिरोध बना हुआ है. राज्यपाल राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के राज्यपाल, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, के बीच दरार नियमित कुलपतियों की नियुक्ति में गतिरोध का मूल कारण है और अराजकता और भी गहरी हो गई है. क्योंकि न तो नियमित वीसी हैं और न ही अंतरिम या तदर्थ वीसी नियुक्त करने की अनुमति है. सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हुए ये टिप्पणियां कीं.
जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा 'एक तरफ राज्य सरकार और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जो विषय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, के बीच दरार इसका मूल कारण है.' नियमित कुलपतियों की नियुक्ति में गतिरोध पीठ ने कहा कि वीसी के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए खोज समितियों के गठन और संरचना के मामले में अधिकारियों के दो समूहों के बीच कोई सहमति नहीं है.
पीठ ने कहा कि उसने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की चांसलर की कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया है, ऐसी सभी आगे की नियुक्तियों पर 6 अक्टूबर, 2023 को पारित एक आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई थी. पीठ ने कहा कि अराजकता और भी गहरी हो गई है क्योंकि न तो नियमित वीसी हैं और न ही अंतरिम या तदर्थ वीसी नियुक्त करने की अनुमति है। “इसके बावजूद, कुलाधिपति ने विभिन्न व्यक्तियों को कुलपति की शक्तियां सौंपी हैं... जरूरी नहीं कि उनमें से सभी शिक्षाविद हों। पश्चिम बंगाल राज्य ने इस तरह के उपाय का कड़ा विरोध किया है...' कोर्ट के सामने विवाद 35 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़ा है.
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए समिति में पैनल में शामिल करने के उद्देश्य से प्रख्यात शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, न्यायविदों, विषय विशेषज्ञों और प्रशासकों आदि को नामित किया. पीठ ने कहा, 'हम एक ही संरचना की खोज-सह-चयन समिति गठित करने का संकल्प लेते हैं ताकि किसी भी भ्रम से बचा जा सके, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित विश्वविद्यालय के क़ानून के प्रासंगिक प्रावधान में मामूली बदलाव हो सकते हैं.'
पीठ ने कहा कि उसका प्रयास पारदर्शिता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निष्पक्षता लाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्चतम स्तर की क्षमता और अखंडता रखने वाले और उदाहरण के तौर पर विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने में सक्षम व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कमेटी को तीन महीने के भीतर अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा कि खोज-सह-चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा विधिवत समर्थन दिया गया है, आवश्यक विचार के लिए मुख्यमंत्री (न कि किसी विभाग के प्रभारी मंत्री) के समक्ष रखी जाएंगी. 'यदि मुख्यमंत्री के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई भी शॉर्टलिस्ट किया गया व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त है, तो इस आशय की टिप्पणियां सहायक सामग्री और सर्चकम सेलेक्शन कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के मूल रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत की जाएंगी.
पीठ ने कहा कि सीएम वीसी के रूप में नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने के हकदार होंगे. 'ऐसे मामलों में जहां राज्य के मुख्यमंत्री ने पैनल में किसी भी नाम को शामिल करने पर आपत्ति जताई है. ऐसी आपत्ति कुलाधिपति को स्वीकार्य नहीं है या जहां कुलाधिपति को किसी विशेष नाम के पैनल के खिलाफ आपत्ति है, जिसके लिए वह ने अपने स्वयं के कारण बताए हैं. ऐसी सभी फाइलें इस न्यायालय के समक्ष रखी जाएंगी.' हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस संबंध में अंतिम निर्णय इस न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद लिया जाएगा.' शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से सुनवाई की अगली तारीख से पहले जारी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.
ये भी पढ़ें: पुलिस को जमानत पर रिहा आरोपी की पर्सनल जिंदगी में झांकने की इजाजत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
