रांची: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 19 अक्टूबर को रांची आ सकते हैं. वो यहां गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. राहुल गांधी रांची में आयोजित होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं. झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने यह जानकारी दी.
संविधान सम्मान सम्मेलन में कर सकते हैं शिरकत
दिल्ली से रांची लौटते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश खुद सहयोगी नेताओं के साथ संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए संभावित कार्यक्रम स्थल कार्निवल सभागार का निरीक्षण किया. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राहुल गांधी का कार्यक्रम इसी कार्निवल सभागार में होना प्रस्तावित है. केशव महतो कमलेश के साथ कार्निवल सभागार को देखने जाने वालों में शशिभूषण राय, विनय कुमार दीपू, रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश किरण महतो, प्रवक्ता जगदीश साहू सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित संविधान सम्मान सम्मेलन, न्याय का अधिकार कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में जुट गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के लिए कार्निवल सभागार में ही राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा, लेकिन उस पर अंतिम मुहर दिल्ली से सोमवार को आनेवा ली टीम की सहमति के बाद ही लगेगी. राहुल गांधी को मिली विशेष सुरक्षा की वजह से उनके कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा के सभी मानकों पर परखने के बाद ही कार्यक्रम की अनुमति मिलती है.
'संविधान सम्मान सम्मेलन में कौन-कौन करेंगे शिरकत'
कांग्रेस के नेता जगदीश साहू ने बताया कि संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी का मुख्य फोकस्ड पार्ट यह होता है कि कैसे बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से जो अधिकार अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी को दिए हैं वह छीना जा रहा है. कैसे निजीकरण की वजह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है और वर्तमान भाजपा की सरकार और आरएसएस की मंशा आरक्षण समाप्त कराने की है. इस दौरान राहुल गांधी अपने संबोधन में समाज में जिनकी जितनी भागीदारी है, उसके लिए उतनी भागीदारी और उनकी हकमारी का मुद्दा भी उठाते हैं.
वैसे तो रांची में होने वाला राहुल गांधी का संविधान सम्मान सम्मेलन देश का पांचवां कार्यक्रम होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनके कार्यक्रम का मकसद समाज के उन वर्गों तक यह बात पहुंचाने की है कि केंद्र की NDA सरकार संविधान विरोधी है.