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जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले श्रीनगर और कुपवाड़ा को मिले नए पुलिस प्रमुख - jk Police Reshuffle

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 31, 2024, 7:49 AM IST

police reshuffle ahead of jammu-kashmir assembly poll : जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं. यह कदम केंद्र शासित प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है.

Imtiyaz Hussain Mir appointed as SSP Srinagar
इम्तियाज हुसैन मीर को एसएसपी श्रीनगर नियुक्त किया गया (ETV Bharat URDU AND J&K Desk)

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार रात चुनाव आयोग की अनुमति से जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा (जेकेपीएस) के चार अधिकारियों को नियुक्त किया है. इसमें श्रीनगर, बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों के लिए नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और हंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की नियुक्ति शामिल है.

प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती द्वारा जारी आदेश के अनुसार दो आईपीएस अधिकारियों सहित सात पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित कर तीन जिलों और एक पुलिस जिले में नई जिम्मेदारी दी गई है. चुनाव आयोग ने बुधवार को श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और हंदवाड़ा एसपी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रशासन को उनके स्थान पर आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

आदेश में कहा गया है कि जेकेपीएस अधिकारी इम्तियाज हुसैन मीर को एसएसपी श्रीनगर, मोहम्मद जैद को एसएसपी बारामूला, गुलाम जिलानी वानी को एसएसपी कुपवाड़ा और इफरोज अहमद को एसपी हंदवाड़ा नियुक्त किया गया है. आईपीएस अधिकारी गुरिंदरपाल सिंह और शोभित सक्सेना को बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों के एसएसपी से हटाकर क्रमश: प्रभारी निदेशक पुलिस दूरसंचार और एसएसपी सीआईडी ​​(मुख्यालय) नियुक्त किया गया है. आदेश में कहा गया है कि हंदवाड़ा के एसपी दाऊद अयूब को एसएसपी सीआईडी, मुख्यालय नियुक्त किया गया है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को भेजे गए एक विज्ञप्ति में आयोग ने मोहम्मद जैद को एसएसपी बारामुल्ला, गुलाम जिलानी वानी को एसएसपी कुपवाड़ा, इफरोज अहमद को एसपी हंदवाड़ा और इम्तियाज हुसैन मीर को एसएसपी श्रीनगर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी. बुधवार को आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में एसपी और एसएसपी के पदों के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल गुरुवार शाम तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. आयोग की कार्रवाई को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर चुनाव: कैंपेन से लेकर वोटिंग तक उम्मीदवारों को मिलेगा सुरक्षा कवच, चप्पे-चप्पे पर नजर

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार रात चुनाव आयोग की अनुमति से जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा (जेकेपीएस) के चार अधिकारियों को नियुक्त किया है. इसमें श्रीनगर, बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों के लिए नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और हंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की नियुक्ति शामिल है.

प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती द्वारा जारी आदेश के अनुसार दो आईपीएस अधिकारियों सहित सात पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित कर तीन जिलों और एक पुलिस जिले में नई जिम्मेदारी दी गई है. चुनाव आयोग ने बुधवार को श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और हंदवाड़ा एसपी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रशासन को उनके स्थान पर आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

आदेश में कहा गया है कि जेकेपीएस अधिकारी इम्तियाज हुसैन मीर को एसएसपी श्रीनगर, मोहम्मद जैद को एसएसपी बारामूला, गुलाम जिलानी वानी को एसएसपी कुपवाड़ा और इफरोज अहमद को एसपी हंदवाड़ा नियुक्त किया गया है. आईपीएस अधिकारी गुरिंदरपाल सिंह और शोभित सक्सेना को बारामुल्ला और कुपवाड़ा जिलों के एसएसपी से हटाकर क्रमश: प्रभारी निदेशक पुलिस दूरसंचार और एसएसपी सीआईडी ​​(मुख्यालय) नियुक्त किया गया है. आदेश में कहा गया है कि हंदवाड़ा के एसपी दाऊद अयूब को एसएसपी सीआईडी, मुख्यालय नियुक्त किया गया है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को भेजे गए एक विज्ञप्ति में आयोग ने मोहम्मद जैद को एसएसपी बारामुल्ला, गुलाम जिलानी वानी को एसएसपी कुपवाड़ा, इफरोज अहमद को एसपी हंदवाड़ा और इम्तियाज हुसैन मीर को एसएसपी श्रीनगर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी. बुधवार को आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में एसपी और एसएसपी के पदों के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल गुरुवार शाम तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. आयोग की कार्रवाई को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है.

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