दोनों सदनों की कार्यवाही जारी, राज्यसभा में संविधान पर बोल रहीं हैं निर्मला सीतारमण - PARLIAMENT WINTER SESSION 2024

राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, '1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पत्रिका 'क्रॉस रोड्स' और आरएसएस की संगठनात्मक पत्रिका 'ऑर्गनाइजर' के पक्ष में फैसला सुनाया था. लेकिन इसके जवाब में (तत्कालीन) अंतरिम सरकार ने सोचा कि पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता है और इसे कांग्रेस द्वारा लाया गया था. यह अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए था. भारत आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है. देश ने पहली अंतरिम सरकार को एक संविधान संशोधन के साथ आते देखा, जिसका उद्देश्य भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था.

भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर 2008 में पीएम मेमोरियल म्यूजियम से पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को ले जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'जहां तक ​​पीएम मेमोरियल म्यूजियम का सवाल है, जिसे पहले जेएल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम कहा जाता था, हमें आज एजीएम में पता चला कि 2008 में सोनिया गांधी वहां से जेएल नेहरू द्वारा लिखे गए 51 कार्टन पत्र ले गईं. इन पत्रों में एडविना माउंटबेटन, जेपी नारायण को लिखे गए पत्र शामिल थे. इतिहासकार रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनकी मां ने उन पत्रों को ले लिया है जो सार्वजनिक संपत्ति थे. उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए. मुझे नहीं पता कि यह पत्र किस बारे में था क्योंकि वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.'

राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'जैसा कि हम अपने संविधान के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, मुझे लगता है कि यह समय है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें जो इस पवित्र दस्तावेज में निहित भावना को कायम रखे. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे. उनका संविधान लिखा हुआ था. लेकिन कई देशों ने अपने संविधानों को बदल दिया, न केवल उनमें संशोधन किया बल्कि सचमुच उनके संविधान की पूरी विशेषता को बदल दिया लेकिन हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, बेशक, बहुत से संशोधनों के बावजूद भी इसमें बदलाव हुए हैं.'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत की. यह बहस संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई.

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई.

राज्यसभा में आज संविधान पर होने वाली बहस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'संविधान के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा होगी. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हकीकत में बदला. जिस तरह से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है उस पर चर्चा होगी. साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार, उन्हें संविधान द्वारा दिए गए उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं. इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी.'

कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को हिरासत में लेने, उनकी सुरक्षा और आजीविका को खतरे में डालने पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय से 1971 के युद्ध की तस्वीर हटाने पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ओम बिडला को दिए गए अपने नोटिस में मणिकम टैगोर ने कहा कि 16 दिसंबर, 1971 को बांग्लादेश के ढाका में पाकिस्तानी सेना के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की याद दिलाने वाली तस्वीर को हटाना न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि इस ऐतिहासिक घटना की ऐतिहासिक स्मृति का सीधा अपमान है.

उन्होंने कहा, 'यह तस्वीर बांग्लादेश की मुक्ति का प्रतीक है. साथ ही यह भारत के लिए अत्यंत गर्व का क्षण था, जब 13 दिनों के युद्ध में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था. उन्होंने कहा, 'यह कार्रवाई हाल के वर्षों में देखी गई एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का हिस्सा है, जहां विभिन्न मंत्रालयों, स्मारकों और रक्षा प्रतिष्ठानों में भारत के मूल इतिहास को बदलने या मिटाने के समान प्रयास किए गए हैं। ये घटनाएं पीएम मोदी सरकार द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को मिटाने या फिर से गढ़ने के व्यापक प्रयास का हिस्सा प्रतीत होता है.

आप सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया. उन्होंने दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की.

राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, '1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिस्ट पत्रिका 'क्रॉस रोड्स' और आरएसएस की संगठनात्मक पत्रिका 'ऑर्गनाइजर' के पक्ष में फैसला सुनाया था. लेकिन इसके जवाब में (तत्कालीन) अंतरिम सरकार ने सोचा कि पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता है और इसे कांग्रेस द्वारा लाया गया था. यह अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए था. भारत आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गर्व करता है. देश ने पहली अंतरिम सरकार को एक संविधान संशोधन के साथ आते देखा, जिसका उद्देश्य भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था.

भाजपा नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर 2008 में पीएम मेमोरियल म्यूजियम से पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को ले जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'जहां तक ​​पीएम मेमोरियल म्यूजियम का सवाल है, जिसे पहले जेएल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम कहा जाता था, हमें आज एजीएम में पता चला कि 2008 में सोनिया गांधी वहां से जेएल नेहरू द्वारा लिखे गए 51 कार्टन पत्र ले गईं. इन पत्रों में एडविना माउंटबेटन, जेपी नारायण को लिखे गए पत्र शामिल थे. इतिहासकार रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनकी मां ने उन पत्रों को ले लिया है जो सार्वजनिक संपत्ति थे. उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए. मुझे नहीं पता कि यह पत्र किस बारे में था क्योंकि वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.'

राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'जैसा कि हम अपने संविधान के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, मुझे लगता है कि यह समय है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें जो इस पवित्र दस्तावेज में निहित भावना को कायम रखे. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे. उनका संविधान लिखा हुआ था. लेकिन कई देशों ने अपने संविधानों को बदल दिया, न केवल उनमें संशोधन किया बल्कि सचमुच उनके संविधान की पूरी विशेषता को बदल दिया लेकिन हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, बेशक, बहुत से संशोधनों के बावजूद भी इसमें बदलाव हुए हैं.'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत की. यह बहस संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई.

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई.

राज्यसभा में आज संविधान पर होने वाली बहस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'संविधान के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा होगी. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हकीकत में बदला. जिस तरह से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है उस पर चर्चा होगी. साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार, उन्हें संविधान द्वारा दिए गए उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं. इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी.'

कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ ​​विजय वसंत ने श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को हिरासत में लेने, उनकी सुरक्षा और आजीविका को खतरे में डालने पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया.

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोमवार को लोकसभा में नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय से 1971 के युद्ध की तस्वीर हटाने पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया. स्पीकर ओम बिडला को दिए गए अपने नोटिस में मणिकम टैगोर ने कहा कि 16 दिसंबर, 1971 को बांग्लादेश के ढाका में पाकिस्तानी सेना के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की याद दिलाने वाली तस्वीर को हटाना न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि इस ऐतिहासिक घटना की ऐतिहासिक स्मृति का सीधा अपमान है.

उन्होंने कहा, 'यह तस्वीर बांग्लादेश की मुक्ति का प्रतीक है. साथ ही यह भारत के लिए अत्यंत गर्व का क्षण था, जब 13 दिनों के युद्ध में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था. उन्होंने कहा, 'यह कार्रवाई हाल के वर्षों में देखी गई एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का हिस्सा है, जहां विभिन्न मंत्रालयों, स्मारकों और रक्षा प्रतिष्ठानों में भारत के मूल इतिहास को बदलने या मिटाने के समान प्रयास किए गए हैं। ये घटनाएं पीएम मोदी सरकार द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं को मिटाने या फिर से गढ़ने के व्यापक प्रयास का हिस्सा प्रतीत होता है.

आप सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया. उन्होंने दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की.