मानसून सत्र 2024: लोकसभा में राहुल गांधी बोले- टैक्स लगा कर सरकार ने मिडिल क्लास के पीठ और सीने में छुरा घोंपा - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2024 - PARLIAMENT MONSOON SESSION 2024

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के बजट पर एक सांसद को छोड़कर किसी ने कुछ नहीं कहा. मेहदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट केवल पेश किया गया है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर का बजट तैयार करना वहां के लोगों के साथ विश्वासघात है और लोकतंत्र का मजाक है. सांसद ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया था, तब हमसे सलाह नहीं ली गई थी...और मैं इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार नहीं करता.

पत्रकारों ने संसद परिसर में अपनी आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया. उन्हें 'मकर द्वार' के सामने खड़ा कर दिया गया. इस द्वार पर वे सांसदों से बातचीत करते थे. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि हम उन पर (पत्रकारों पर) लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हैं.

राहुल गांधी ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि हम आपके द्वारा बनाए गए इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे. गांधी ने कहा कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका जाति जनगणना होगी, जिससे आप (सत्तापक्ष) डरते हैं. हम इस सदन में जाति जनगणना पारित करेंगे, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेरी अपेक्षा थी कि यह बजट इस चक्रव्यूह की ताकत को कमजोर करेगा. यह बजट इस देश के किसानों की मदद करेगा, इस देश के युवाओं की मदद करेगा, इस देश के मजदूरों, छोटे व्यापारियों की मदद करेगा. लेकिन मैंने जो देखा है, वह यह है कि इस बजट का एकमात्र उद्देश्य इस ढांचे को मजबूत करना है - एकाधिकार व्यवसाय का ढांचा, एक राजनीतिक एकाधिकार का ढांचा जो लोकतांत्रिक ढांचे और डीप स्टेट और एजेंसियों को नष्ट करता है. इसका परिणाम यह हुआ है - जिन्होंने भारत को रोजगार दिया, छोटे और मध्यम व्यवसायों को, उन पर नोटबंदी, जीएसटी और कर आतंकवाद के माध्यम से हमला किया गया...

राहुल गांधी ने कहा कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग भारत की मुख्य ताकत हैं. गांधी ने कहा कि ये समूह हमारी आबादी का 73% हिस्सा हैं और उन्हें व्यवसायों, कॉर्पोरेट भारत और सरकारों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है. गांधी ने अपने दावों के समर्थन में एक तस्वीर दिखाई तो स्पीकर ओम बिरला ने बीच में टोका. विपक्ष के नेता ने कहा कि लोकसभा के कैमरे पक्षपाती हैं क्योंकि वे सदन में वह तस्वीर नहीं दिखाते जो वे दिखाना चाहते हैं. गांधी जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं वह बजट हलवा समारोह की है. उन्होंने कहा कि मुझे तस्वीर में एक भी आदिवासी, दलित या ओबीसी अधिकारी नहीं दिख रहा है. राहुल गांधी की इस बात पर सीतारमण ने अपना हाथ सिर पर रख कर मुस्कुराने लगीं. यह देखकर राहुल गांधी ने कहा कि वे मुस्कुरा रही हैं लेकिन यह कोई हंसी की बात नहीं है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप किया, हालांकि राहुल गांधी ने हस्तक्षेप स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दस सालों में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 70 पेपर लीक हुए हैं. सदन ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपर लीक युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसके बजाय, उन्हें (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को) शिक्षा के लिए जो धन आवंटित करना चाहिए था, वह 20 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए सबसे कम है.

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि कर आतंकवाद और बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में तथा छोटे और मध्यम व्यवसायों को नष्ट करने वाली सरकारी नीतियों के कारण ही भारत में इस समय युवाओं में व्यापक बेरोजगारी है. बजट में घोषित इंटर्नशिप कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए गांधी ने कहा कि यह 'शायद एक मजाक है, क्योंकि इसे भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में संचालित किया जाना है'. उन्होंने कहा कि आपने युवाओं की टांग तोड़ दी और उस पर पट्टी बांध रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी का चक्रव्यूह है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, (मुकेश) अंबानी और (गौतम) अडानी इस चक्रव्यूह को नियंत्रित करते हैं. इसपर सदन में सत्तापक्ष से विरोध शुरू हो गया. स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए गांधी से कहा कि वह एक सम्मानजनक संसदीय पद पर हैं. उन्हें लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए. गांधी ने स्पीकर बिरला से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं एनएसए और उद्योगपतियों के नाम हटा दूंगा.

राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि चक्रव्यूह के पीछे तीन ताकतें हैं:

1. एकाधिकार पूंजी का विचार

2. राष्ट्र की संस्थाएं और एजेंसियां

3. राजनीतिक कार्यपालिका

राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों ने इस देश को तबाह कर दिया है...मेरी उम्मीद थी कि यह बजट इन तीनों को कमजोर करेगा. हालांकि, इस बजट की आत्मा इस मौजूदा ढांचे को मजबूत करना है, विपक्ष के नेता ने कहा.

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में केवल एक ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने की अनुमति है. स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बजट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुपचाप प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि अगर रक्षा मंत्री तय करते हैं कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो यह एक बड़ी समस्या है... डर है. ऐसा क्यों है कि भाजपा में मेरे दोस्त डरे हुए हैं, मंत्री डरे हुए हैं, भारत के किसान डरे हुए हैं...मजदूर, युवा डरे हुए हैं...

राहुल गांधी ने कहा कि आज भी चक्रव्यू में छह लोग हैं. जिसपर लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जतायी. इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि शोध के दौरान मुझे पता चला कि चक्रव्यू का एक नाम पद्मव्यू भी था. जो कमल के फूल के आकार का था. जिसे प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगा कर रखते हैं.

लोकसभा में बजट पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में डर का माहौल है. महाभारत के अभिमन्यु और चक्रव्यू का जिक्र किया.

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बजट के बारे में बोलते हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में कथित कटौती पर चिंता जताई. उन्होंने सदन को बताया कि मुस्लिम युवाओं को न तो रोजगार दिया जा रहा है और न ही शिक्षा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवाओं को देश के विकास का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है. ओवैसी ने सरकार से अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 'मांग-आधारित' मॉडल पर विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुसलमान अविकसित क्षेत्रों में रह रहे हैं. इस दृष्टि से, यह उठ के मुंह में जीरा देना (कहावत जिसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम प्रावधान करना) जैसा है. ओवैसी ने प्राथमिक स्तर पर मुसलमानों के स्कूल छोड़ने के बारे में कुंडू समिति की टिप्पणियों पर भी प्रकाश डाला.

मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने देश में आवश्यक रचनात्मक बदलावों का प्रस्ताव रखा. केंद्रीय बजट पर चर्चा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तर्क दिया कि देश में ग्यारह साल बाद भी सुधारात्मक बदलाव और विकास हो सकता है, हालांकि, इसके लिए 'समर्पण और एकाग्रता' की आवश्यकता होगी. डिंपल यादव ने प्रस्ताव दिया कि अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह जरूरी है कि सरकार जिम्मेदारी से काम करे और उभरती परिस्थितियों पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दे.

अपने संबोधन के दौरान, मैनपुरी सांसद ने कृषि और रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की. कृषि के बारे में, यादव ने पूछा कि आवश्यक कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण, उत्तर प्रदेश में मंडियों के निर्माण और पशु प्रबंधन के लिए खजाने ने क्या आवंटित किया है. उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि फसल बीमा के लिए कितना आवंटन कम किया गया है. बेरोजगारी के बारे में, मैनपुरी सांसद ने मांग की कि सरकार को मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि रोजगार 9.2% तक है, जबकि महिलाओं में बेरोजगारी 18.5% है. शिक्षा के मामले में यादव ने यूजीसी को मिलने वाले फंड में कटौती करने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, इस मामले में राजकोष की मंशा 'संदिग्ध' है. अपने संबोधन में उन्होंने लखनऊ में कैंसर संस्थान को चालू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तक्षेप करने की भी मांग की. उन्होंने सदन को बताया कि देश में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. मुझे यकीन है कि संस्थान को चालू करना किफायती उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम होगा.

ओल्ड राजिंदर नगर की घटना के बारे में लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है. मुझे कहना होगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए निश्चित रूप से मुआवजे की आवश्यकता है, लेकिन एक युवा व्यक्ति की दुखद मौत के लिए कोई भी मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता है. कई गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है. दुखद रूप से, जब बिल्डिंग कोड, अग्नि सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा आदि की बात आती है तो बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन होता है, जो शहर में व्याप्त है. निगम की भी जिम्मेदारी है. मैंने एक पत्रकार के हाथों में 9 जुलाई को जारी किया गया मंजूरी प्रमाण पत्र देखा है. निगम इन लोगों को यह कहते हुए काम करने की अनुमति देता है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं...

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि क्या सरकार दिल्ली में भी बुलडोजर चलाने को तैयार है? यादव और कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने इमारत और अग्नि सुरक्षा से संबंधित बुनियादी मानदंडों के उल्लंघन की ओर इशारा किया. थरूर ने कहा कि उन्हें 9 जुलाई की तारीख वाला अनुपालन प्रमाणपत्र मिला है... थरूर ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के साथ-साथ निरीक्षण की भी मांग की. यादव ने आगे कहा कि योजना बनाने और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है. कन्नौज के सांसद ने कहा कि मैं यूपी से आता हूं, यहां अवैध इमारतों को बुलडोजर से गिराया जाता है, क्या (केंद्र) सरकार अब दिल्ली में भी बुलडोजर चलाने पर विचार करेगी.

नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने पश्चिमी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर तीन छात्रों के डूबने की घटना के लिए आप शासित दिल्ली सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने शून्यकाल में सदन को बताया कि लगातार दो दिनों से निवासी नालों की स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे हैं. स्वराज ने आगे इस बात की जांच की मांग की कि क्षेत्र के नालों की सफाई क्यों नहीं की गई.

पश्चिम बंगाल के दमदम के सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों के पलायन पर चिंता जताई. सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी नहीं है, चाहे वह आईआईटी हो, आईआईएम हो या एनआईटी. उन्होंने सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण और अजय बंगा जैसे अन्य लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व में प्रतिभा पलायन की अवधारणा थी, अब लोग वापस आ रहे हैं. जवाब पर असंतोष जताते हुए रॉय ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के उनके देश आने पर हर बार ताली बजाने के लिए प्रवासी भारतीय इकट्ठा हो रहे हैं.

रॉय ने आगे कहा कि 8.94 लाख छात्र विदेश गए. जवाब में प्रधान ने दोहराया कि प्रवासी भारतीय विज्ञान और नवाचार में प्रगति कर रहे हैं और इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए. इसी प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कहा कि कुल आवेदकों में से केवल 0.08% ही आईआईटी में प्रवेश पा पाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यह 'शिक्षा तक पहुंच की कमी' का संकेत है. थरूर ने सुझाव दिया कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. थरूर ने टिप्पणी की कि दिग्गज उत्कृष्टता के द्वीपों से औसत दर्जे के महासागर में चले गए हैं.

कोटा (राजस्थान) में छात्रों की आत्महत्याओं के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए सदन को बताया कि कुल आत्महत्याओं में से केवल 1.2% मामले परीक्षा में असफलता से संबंधित हैं. उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने भी ऐसी घटनाओं की संभावना का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कदम उठाए हैं.

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोकसभा में कहा कि पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन के लिए 11,210 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा में वायु प्रदूषण से संबंधित खतरे से निपटने के लिए किये गये उपायों से संबंधित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.

बेरोजगारी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. श्रम मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने 4 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि मेक इन इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार पर भी ध्यान दिया गया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार संबंधी खतरे के सवाल के जवाब में श्रम मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ अनुमान हैं. हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है. हम आश्वस्त है कि AI का कोई विपरित असर हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरे पर प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरने के कारण रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का हिसाब लगाया है. संदर्भ देते हुए, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरने से कुछ नौकरियां, विशेष रूप से नियमित और दोहराव वाली प्रकृति की, खत्म हो सकती है. उनके अनुसार, 69 मिलियन लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं. उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान मात्र हैं. उन्होंने कहा कि मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन के दौरान भी इसी तरह की धारणाएं उभरी थीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसके बजाय नौकरियां पैदा हुईं. उन्होंने आगे कहा कि आश्वासन दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था 7-8% की दर से बढ़ रही है, जो कि क्रय शक्ति के अस्तित्व के साथ-साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के योगदान के कारण है, हम आश्वस्त हैं कि (एआई से) कोई प्रभाव नहीं होगा.

राज्यसभा में कार्यवाही शुरू, दिवंगत सदस्य प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी गई. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई. सदन ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रभात झा के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा, जिनका 26 जुलाई को निधन हो गया था.

कांग्रेस सोमवार को लोकसभा में दिल्ली कोचिंग सेंटर त्रासदी का मुद्दा उठाएगी, जिसमें तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई. पंजाब से कांग्रेस सांसद डॉ. अमर सिंह ने आईएएस उम्मीदवारों की मौत के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. उन्होंने लिखा कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं, जिसका उद्देश्य तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करना है. कांग्रेस के एक अन्य सांसद, मणिकम टैगोर ने भी लोकसभा में कार्यवाही स्थगित करने और दिल्ली के बुनियादी ढांचे की त्रासदियों और दुखद नुकसान के लिए जवाबदेही की मांग पर तुरंत चर्चा करने के लिए स्थगन नोटिस पेश किया.

स्पीकर ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर को बधाई देते हुए सत्र की शुरुआत की. भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. स्पीकर ने यह भी कहा कि उनकी जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है. लोकसभा अध्यक्ष ने अन्य प्रतियोगी एथलीटों को भी अपनी शुभकामनाएं दीं.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया.

कांग्रेस सांसद डॉ. अमर सिंह ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया. जिसमें 'दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आईएएस उम्मीदवारों की मौत के लिए जवाबदेही की मांग' की गई.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने शनिवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में संसदीय आचरण के गिरते मानकों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने मंत्रियों की ओर से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के उदाहरणों का हवाला दिया. गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू ने क्रमश: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ धमकाने वाली और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया.

बिरला को लिखे अपने पत्र में, असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की. उन्होंने उम्मीद जताई कि वह संसद सदस्यों के खिलाफ निंदनीय बयान देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे. गोगोई ने पत्र में कहा कि मैं आपको लोकसभा में संसदीय आचरण के गिरते मानकों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, जैसा कि चल रहे मानसून सत्र के कई उदाहरणों से स्पष्ट है. अक्सर, सरकार के मंत्री ही विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ असंसदीय, आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान देते हैं. उन्होंने दावा किया कि 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो संसद के सदस्य नहीं हैं.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए 'सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे' पर चर्चा की मांग की.

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के बजट पर एक सांसद को छोड़कर किसी ने कुछ नहीं कहा. मेहदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट केवल पेश किया गया है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर का बजट तैयार करना वहां के लोगों के साथ विश्वासघात है और लोकतंत्र का मजाक है. सांसद ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया था, तब हमसे सलाह नहीं ली गई थी...और मैं इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार नहीं करता.

पत्रकारों ने संसद परिसर में अपनी आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया. उन्हें 'मकर द्वार' के सामने खड़ा कर दिया गया. इस द्वार पर वे सांसदों से बातचीत करते थे. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि हम उन पर (पत्रकारों पर) लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हैं.

राहुल गांधी ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि हम आपके द्वारा बनाए गए इस चक्रव्यूह को तोड़ देंगे. गांधी ने कहा कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका जाति जनगणना होगी, जिससे आप (सत्तापक्ष) डरते हैं. हम इस सदन में जाति जनगणना पारित करेंगे, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेरी अपेक्षा थी कि यह बजट इस चक्रव्यूह की ताकत को कमजोर करेगा. यह बजट इस देश के किसानों की मदद करेगा, इस देश के युवाओं की मदद करेगा, इस देश के मजदूरों, छोटे व्यापारियों की मदद करेगा. लेकिन मैंने जो देखा है, वह यह है कि इस बजट का एकमात्र उद्देश्य इस ढांचे को मजबूत करना है - एकाधिकार व्यवसाय का ढांचा, एक राजनीतिक एकाधिकार का ढांचा जो लोकतांत्रिक ढांचे और डीप स्टेट और एजेंसियों को नष्ट करता है. इसका परिणाम यह हुआ है - जिन्होंने भारत को रोजगार दिया, छोटे और मध्यम व्यवसायों को, उन पर नोटबंदी, जीएसटी और कर आतंकवाद के माध्यम से हमला किया गया...

राहुल गांधी ने कहा कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग भारत की मुख्य ताकत हैं. गांधी ने कहा कि ये समूह हमारी आबादी का 73% हिस्सा हैं और उन्हें व्यवसायों, कॉर्पोरेट भारत और सरकारों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है. गांधी ने अपने दावों के समर्थन में एक तस्वीर दिखाई तो स्पीकर ओम बिरला ने बीच में टोका. विपक्ष के नेता ने कहा कि लोकसभा के कैमरे पक्षपाती हैं क्योंकि वे सदन में वह तस्वीर नहीं दिखाते जो वे दिखाना चाहते हैं. गांधी जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं वह बजट हलवा समारोह की है. उन्होंने कहा कि मुझे तस्वीर में एक भी आदिवासी, दलित या ओबीसी अधिकारी नहीं दिख रहा है. राहुल गांधी की इस बात पर सीतारमण ने अपना हाथ सिर पर रख कर मुस्कुराने लगीं. यह देखकर राहुल गांधी ने कहा कि वे मुस्कुरा रही हैं लेकिन यह कोई हंसी की बात नहीं है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्तक्षेप किया, हालांकि राहुल गांधी ने हस्तक्षेप स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दस सालों में भाजपा सरकार के कार्यकाल में 70 पेपर लीक हुए हैं. सदन ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि परीक्षा पेपर लीक युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा कि इसके बजाय, उन्हें (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को) शिक्षा के लिए जो धन आवंटित करना चाहिए था, वह 20 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए सबसे कम है.

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि कर आतंकवाद और बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में तथा छोटे और मध्यम व्यवसायों को नष्ट करने वाली सरकारी नीतियों के कारण ही भारत में इस समय युवाओं में व्यापक बेरोजगारी है. बजट में घोषित इंटर्नशिप कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए गांधी ने कहा कि यह 'शायद एक मजाक है, क्योंकि इसे भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में संचालित किया जाना है'. उन्होंने कहा कि आपने युवाओं की टांग तोड़ दी और उस पर पट्टी बांध रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी का चक्रव्यूह है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, (मुकेश) अंबानी और (गौतम) अडानी इस चक्रव्यूह को नियंत्रित करते हैं. इसपर सदन में सत्तापक्ष से विरोध शुरू हो गया. स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए गांधी से कहा कि वह एक सम्मानजनक संसदीय पद पर हैं. उन्हें लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए. गांधी ने स्पीकर बिरला से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं एनएसए और उद्योगपतियों के नाम हटा दूंगा.

राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि चक्रव्यूह के पीछे तीन ताकतें हैं:

1. एकाधिकार पूंजी का विचार

2. राष्ट्र की संस्थाएं और एजेंसियां

3. राजनीतिक कार्यपालिका

राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों ने इस देश को तबाह कर दिया है...मेरी उम्मीद थी कि यह बजट इन तीनों को कमजोर करेगा. हालांकि, इस बजट की आत्मा इस मौजूदा ढांचे को मजबूत करना है, विपक्ष के नेता ने कहा.

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा में केवल एक ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने की अनुमति है. स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बजट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुपचाप प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि अगर रक्षा मंत्री तय करते हैं कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो यह एक बड़ी समस्या है... डर है. ऐसा क्यों है कि भाजपा में मेरे दोस्त डरे हुए हैं, मंत्री डरे हुए हैं, भारत के किसान डरे हुए हैं...मजदूर, युवा डरे हुए हैं...

राहुल गांधी ने कहा कि आज भी चक्रव्यू में छह लोग हैं. जिसपर लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जतायी. इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि शोध के दौरान मुझे पता चला कि चक्रव्यू का एक नाम पद्मव्यू भी था. जो कमल के फूल के आकार का था. जिसे प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगा कर रखते हैं.

लोकसभा में बजट पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में डर का माहौल है. महाभारत के अभिमन्यु और चक्रव्यू का जिक्र किया.

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बजट के बारे में बोलते हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में कथित कटौती पर चिंता जताई. उन्होंने सदन को बताया कि मुस्लिम युवाओं को न तो रोजगार दिया जा रहा है और न ही शिक्षा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवाओं को देश के विकास का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है. ओवैसी ने सरकार से अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 'मांग-आधारित' मॉडल पर विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुसलमान अविकसित क्षेत्रों में रह रहे हैं. इस दृष्टि से, यह उठ के मुंह में जीरा देना (कहावत जिसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम प्रावधान करना) जैसा है. ओवैसी ने प्राथमिक स्तर पर मुसलमानों के स्कूल छोड़ने के बारे में कुंडू समिति की टिप्पणियों पर भी प्रकाश डाला.

मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने देश में आवश्यक रचनात्मक बदलावों का प्रस्ताव रखा. केंद्रीय बजट पर चर्चा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तर्क दिया कि देश में ग्यारह साल बाद भी सुधारात्मक बदलाव और विकास हो सकता है, हालांकि, इसके लिए 'समर्पण और एकाग्रता' की आवश्यकता होगी. डिंपल यादव ने प्रस्ताव दिया कि अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह जरूरी है कि सरकार जिम्मेदारी से काम करे और उभरती परिस्थितियों पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दे.

अपने संबोधन के दौरान, मैनपुरी सांसद ने कृषि और रोजगार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की. कृषि के बारे में, यादव ने पूछा कि आवश्यक कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण, उत्तर प्रदेश में मंडियों के निर्माण और पशु प्रबंधन के लिए खजाने ने क्या आवंटित किया है. उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि फसल बीमा के लिए कितना आवंटन कम किया गया है. बेरोजगारी के बारे में, मैनपुरी सांसद ने मांग की कि सरकार को मनरेगा के तहत 100 दिन की मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि रोजगार 9.2% तक है, जबकि महिलाओं में बेरोजगारी 18.5% है. शिक्षा के मामले में यादव ने यूजीसी को मिलने वाले फंड में कटौती करने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, इस मामले में राजकोष की मंशा 'संदिग्ध' है. अपने संबोधन में उन्होंने लखनऊ में कैंसर संस्थान को चालू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से हस्तक्षेप करने की भी मांग की. उन्होंने सदन को बताया कि देश में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. मुझे यकीन है कि संस्थान को चालू करना किफायती उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम होगा.

ओल्ड राजिंदर नगर की घटना के बारे में लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है. मुझे कहना होगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए निश्चित रूप से मुआवजे की आवश्यकता है, लेकिन एक युवा व्यक्ति की दुखद मौत के लिए कोई भी मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता है. कई गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है. दुखद रूप से, जब बिल्डिंग कोड, अग्नि सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा आदि की बात आती है तो बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन होता है, जो शहर में व्याप्त है. निगम की भी जिम्मेदारी है. मैंने एक पत्रकार के हाथों में 9 जुलाई को जारी किया गया मंजूरी प्रमाण पत्र देखा है. निगम इन लोगों को यह कहते हुए काम करने की अनुमति देता है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं...

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि क्या सरकार दिल्ली में भी बुलडोजर चलाने को तैयार है? यादव और कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने इमारत और अग्नि सुरक्षा से संबंधित बुनियादी मानदंडों के उल्लंघन की ओर इशारा किया. थरूर ने कहा कि उन्हें 9 जुलाई की तारीख वाला अनुपालन प्रमाणपत्र मिला है... थरूर ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के साथ-साथ निरीक्षण की भी मांग की. यादव ने आगे कहा कि योजना बनाने और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है. कन्नौज के सांसद ने कहा कि मैं यूपी से आता हूं, यहां अवैध इमारतों को बुलडोजर से गिराया जाता है, क्या (केंद्र) सरकार अब दिल्ली में भी बुलडोजर चलाने पर विचार करेगी.

नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने पश्चिमी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर तीन छात्रों के डूबने की घटना के लिए आप शासित दिल्ली सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने शून्यकाल में सदन को बताया कि लगातार दो दिनों से निवासी नालों की स्थिति के बारे में शिकायत कर रहे हैं. स्वराज ने आगे इस बात की जांच की मांग की कि क्षेत्र के नालों की सफाई क्यों नहीं की गई.

पश्चिम बंगाल के दमदम के सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों के पलायन पर चिंता जताई. सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की कमी नहीं है, चाहे वह आईआईटी हो, आईआईएम हो या एनआईटी. उन्होंने सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण और अजय बंगा जैसे अन्य लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व में प्रतिभा पलायन की अवधारणा थी, अब लोग वापस आ रहे हैं. जवाब पर असंतोष जताते हुए रॉय ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के उनके देश आने पर हर बार ताली बजाने के लिए प्रवासी भारतीय इकट्ठा हो रहे हैं.

रॉय ने आगे कहा कि 8.94 लाख छात्र विदेश गए. जवाब में प्रधान ने दोहराया कि प्रवासी भारतीय विज्ञान और नवाचार में प्रगति कर रहे हैं और इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए. इसी प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कहा कि कुल आवेदकों में से केवल 0.08% ही आईआईटी में प्रवेश पा पाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यह 'शिक्षा तक पहुंच की कमी' का संकेत है. थरूर ने सुझाव दिया कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. थरूर ने टिप्पणी की कि दिग्गज उत्कृष्टता के द्वीपों से औसत दर्जे के महासागर में चले गए हैं.

कोटा (राजस्थान) में छात्रों की आत्महत्याओं के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए, शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए सदन को बताया कि कुल आत्महत्याओं में से केवल 1.2% मामले परीक्षा में असफलता से संबंधित हैं. उन्होंने सदन को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने भी ऐसी घटनाओं की संभावना का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कदम उठाए हैं.

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोकसभा में कहा कि पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन के लिए 11,210 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव लोकसभा में वायु प्रदूषण से संबंधित खतरे से निपटने के लिए किये गये उपायों से संबंधित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.

बेरोजगारी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. श्रम मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने 4 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि मेक इन इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार पर भी ध्यान दिया गया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार संबंधी खतरे के सवाल के जवाब में श्रम मंत्री ने कहा कि ये सिर्फ अनुमान हैं. हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है. हम आश्वस्त है कि AI का कोई विपरित असर हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरे पर प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरने के कारण रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का हिसाब लगाया है. संदर्भ देते हुए, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभरने से कुछ नौकरियां, विशेष रूप से नियमित और दोहराव वाली प्रकृति की, खत्म हो सकती है. उनके अनुसार, 69 मिलियन लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं. उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान मात्र हैं. उन्होंने कहा कि मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन के दौरान भी इसी तरह की धारणाएं उभरी थीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसके बजाय नौकरियां पैदा हुईं. उन्होंने आगे कहा कि आश्वासन दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था 7-8% की दर से बढ़ रही है, जो कि क्रय शक्ति के अस्तित्व के साथ-साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के योगदान के कारण है, हम आश्वस्त हैं कि (एआई से) कोई प्रभाव नहीं होगा.

राज्यसभा में कार्यवाही शुरू, दिवंगत सदस्य प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी गई. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई. सदन ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रभात झा के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा, जिनका 26 जुलाई को निधन हो गया था.

कांग्रेस सोमवार को लोकसभा में दिल्ली कोचिंग सेंटर त्रासदी का मुद्दा उठाएगी, जिसमें तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई. पंजाब से कांग्रेस सांसद डॉ. अमर सिंह ने आईएएस उम्मीदवारों की मौत के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. उन्होंने लिखा कि मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं, जिसका उद्देश्य तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करना है. कांग्रेस के एक अन्य सांसद, मणिकम टैगोर ने भी लोकसभा में कार्यवाही स्थगित करने और दिल्ली के बुनियादी ढांचे की त्रासदियों और दुखद नुकसान के लिए जवाबदेही की मांग पर तुरंत चर्चा करने के लिए स्थगन नोटिस पेश किया.

स्पीकर ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर को बधाई देते हुए सत्र की शुरुआत की. भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता. स्पीकर ने यह भी कहा कि उनकी जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है. लोकसभा अध्यक्ष ने अन्य प्रतियोगी एथलीटों को भी अपनी शुभकामनाएं दीं.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कथित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया.

कांग्रेस सांसद डॉ. अमर सिंह ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया. जिसमें 'दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आईएएस उम्मीदवारों की मौत के लिए जवाबदेही की मांग' की गई.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने शनिवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में संसदीय आचरण के गिरते मानकों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने मंत्रियों की ओर से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के उदाहरणों का हवाला दिया. गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू ने क्रमश: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ धमकाने वाली और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया.

बिरला को लिखे अपने पत्र में, असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की. उन्होंने उम्मीद जताई कि वह संसद सदस्यों के खिलाफ निंदनीय बयान देने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे. गोगोई ने पत्र में कहा कि मैं आपको लोकसभा में संसदीय आचरण के गिरते मानकों के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, जैसा कि चल रहे मानसून सत्र के कई उदाहरणों से स्पष्ट है. अक्सर, सरकार के मंत्री ही विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ असंसदीय, आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान देते हैं. उन्होंने दावा किया कि 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो संसद के सदस्य नहीं हैं.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए 'सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे' पर चर्चा की मांग की.