हावेरी (कर्नाटक): स्कूली बच्चों के आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए माता-पिता पूरी रात 'कर्नाटक वन सेंटर' (Karnataka One center) के सामने कतार में लग रहे हैं. अभिभावकों ने गुरुवार को हावेरी शहर में गुरु भवन के पास रात बिताई. इसकी वजह गलत जानकारी बताई जा रही है कि संशोधन प्रक्रिया के लिए एक तय समयसीमा दी गई है.
शिक्षा विभाग से सर्कुलर आया कि स्कूल और आधार कार्ड में बच्चों का नाम एक ही होना चाहिए. जिन विद्यार्थियों के आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड में नाम में बदलाव (अंतर) है, उनके अभिभावक इसे ठीक कराने के लिए केंद्र पर आएं. लेकिन केंद्र पर प्रतिदिन केवल 50 लोगों के आधार कार्ड में संशोधन किया जा रहा है. इसके लिए अभिभावकों ने ठंड की परवाह किए बिना रात गुजारी. जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन से सेंटरों की संख्या बढ़ाने की मांग की है.
असहाय अभिभावकों ने कहा 'हम पिछले 4-5 दिनों से कर्नाटक वन सेंटर पर आ रहे हैं. कतार में खड़ा होना पड़ता है. पहले टोकन मिलता है. दोपहर 2 बजे आकर बैठने वालों को अगले दिन सुबह 10 बजे तक इंतजार करना पड़ता है. जब स्टाफ टोकन देगा तो हमें आकर लेना होगा. सेंटर के कर्मचारी कह रहे हैं कि सर्वर व्यस्त है, इंतजार करना पड़ेगा. बार-बार यहां आ रहे हैं. जिनके घर में बेटे नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए?'
जिला कलेक्टर ने क्या कहा?: हावेरी जिला कलेक्टर रघुनंदनमूर्ति ने कहा, 'फिलहाल स्कूली बच्चों के आधार कार्ड में संशोधन के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है. अभिभावकों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है.' हावेरी में इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'जानकारी है कि माता-पिता ने गलतफहमी के कारण 'कर्नाटक वन सेंटर' के सामने कतार में रात बिताई.
डीसी ने कहा, 'शिक्षा विभाग से सर्कुलर आया कि स्कूल और आधार कार्ड में बच्चों का नाम एक ही होना चाहिए. स्कूल के शिक्षकों ने अभिभावकों को स्कूल रिकार्ड के अनुसार आधार कार्ड में नाम सही कराने को कहा. हालांकि, माता-पिता ने गलत संदेश के कारण कर्नाटक वैन सेंटर के सामने रात बिताई कि इसके लिए अब और समय नहीं है.'
डीसी ने कहा कि 'इस प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि आधार कार्ड में नाम सुधार की अनुमति केवल कर्नाटक वन सेंटर पर ही है. ग्राम वन सेंटर में भी इसकी अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया जा चुका है. साथ ही अधिकांश केंद्रों पर सुधार की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में यह कोई समस्या न बने. अभिभावक झूठे संदेश न सुनें कि यदि इसमें संशोधन नहीं हुआ तो छात्रवृत्ति समेत कई सुविधाएं बंद हो जाएंगी.'
डीसी ने कहा कि 'अगर व्यवस्था सही रही तो हम इसके लिए तीन महीने का समय देंगे. आधार में नाम बदलने की अनुमति केवल कर्नाटक वन और कुछ बैंकों में ही है. सेंटर कम हैं, हम ज्यादा बनाएंगे. हावेरी शहर सहित जिले में 19 कर्नाटक वन केंद्र हैं. यह शिक्षकों और अभिभावकों की ग़लतफ़हमी के कारण है. हमने सभी शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रधान शिक्षकों को इसकी जानकारी दे दी है.'
इस बीच, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौनेश बडिगर, उप-विभागीय अधिकारी चेन्नाबसप्पा सहित विभिन्न अधिकारियों ने हावेरी कर्नाटक वन सेंटर का दौरा किया और निरीक्षण किया. अधिकारियों ने सेंटर के स्टाफ से बातचीत कर ऐसा होने से रोकने के उपायों पर चर्चा की. साथ ही अधिकारियों ने टोकन सिस्टम को दुरुस्त रखने की सलाह दी.