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सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम और मिजोरम के बीच हुई मंत्रिस्तरीय बैठक - Assam Mizoram Ministerial Meeting

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 10, 2024, 10:03 AM IST

Assam and Mizoram on border issue Ministerial level Meeting: पूर्वोत्तर में असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इस दिशा में दोनों राज्यों की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई.

Assam and Mizoram Ministerial level Meeting
असम और मिजोरम के बीच मंत्रिस्तरीय बैठक (ETV Bharat Assam Desk)

गुवाहाटी: असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा. असम के सीमा मामलों के मंत्री अतुल बोरा ने शुक्रवार को आइजोल में मिजोरम सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. दोनों राज्यों ने संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव आयोजित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

मंत्री अतुल बोरा के नेतृत्व में असम के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को आइजोल में मिजोरम के गृह मंत्री पु के सपदांगा और भूमि एवं राजस्व मंत्री पु बी लालचनजोवा से सीमा मुद्दे पर चर्चा की. बैठक में लंबे समय से चले आ रहे असम-मिजोरम अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में कदम उठाने पर चर्चा की गई.

इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. असम मंत्री अतुल बोरा और मिजोरम के गृह मंत्री पु के सपदांगा तथा भूमि एवं राजस्व मंत्री पु बी लालचजोभा के बीच आइजोल में हुई बैठक हुई. बैठक के बाद दोनों राज्यों के बीच एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए.

बैठक की प्रमुख बातें

1. पूर्व सहमतियों को आगे बढ़ाने का निर्णय: असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच 9 फरवरी 2024 को सीमा विवाद को लेकर हुई सहमति को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. मिजोरम सरकार और असम सरकार के बीच आइजोल में आयोजित 'सद्भावना अभियान' अंतर-राज्यीय सीमा विवाद को समझ और सद्भावना के माहौल में सुलझाया जाएगा.

2. संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव: दोनों राज्यों ने अंतर-राज्यीय सीमाओं पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने और बनाए रखने तथा किसी भी अवांछित घटना को रोकने पर सहमति व्यक्त की. मिजोरम और असम के अंतर-राज्यीय सीमावर्ती जिलों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अक्सर संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव आयोजित करेंगे. विवादित सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए असम और मिजोरम सरकारों की संयुक्त बैठक में 31 जनवरी 2025 से पहले कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाने का भी फैसला किया गया.

3. अगली मंत्रिस्तरीय बैठक गुवाहाटी में होगी: वे विवादित सीमा मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचे. बैठक में निर्णय लिया गया कि मामले और अन्य संबंधित मुद्दों पर सभी लंबित चर्चाएं और निर्णय दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे. उसके बाद दोनों अधिकारियों द्वारा तय किए गए स्थान पर बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगली मंत्रिस्तरीय बैठक 31 मार्च से पहले गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी.

4. विदेश से सूखी सुपारी की तस्करी की रोकथाम: दोनों पक्षों ने दूसरे देशों से सूखी सुपारी की तस्करी के खिलाफ स्थायी शून्य सहनशीलता नीति जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. बैठक में अंतर-राज्यीय सीमा पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्यों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की नियमित बैठकों को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया. ऐसी बैठकें व्यावहारिक रूप से हर महीने और हर छह महीने में व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा सकती हैं.

6.विवाद को उचित अधिकारियों के समक्ष लाने पर सहमति: दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की कि असम-मिजोरम सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों तरफ रहने वाले लोगों का सहयोग आवश्यक है. दोनों राज्यों ने वकालत की कि आम जनता और सभी हितधारकों को सीमा मुद्दे पर किसी भी विवाद को कानून को अपने हाथ में लिए बिना उचित अधिकारियों के समक्ष ले जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- असम सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमाएं कर दी है सील, ओडिशा में बॉर्ड पर गश्त बढ़ी

गुवाहाटी: असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा. असम के सीमा मामलों के मंत्री अतुल बोरा ने शुक्रवार को आइजोल में मिजोरम सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. दोनों राज्यों ने संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव आयोजित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.

मंत्री अतुल बोरा के नेतृत्व में असम के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को आइजोल में मिजोरम के गृह मंत्री पु के सपदांगा और भूमि एवं राजस्व मंत्री पु बी लालचनजोवा से सीमा मुद्दे पर चर्चा की. बैठक में लंबे समय से चले आ रहे असम-मिजोरम अंतर-राज्यीय सीमा मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में कदम उठाने पर चर्चा की गई.

इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. असम मंत्री अतुल बोरा और मिजोरम के गृह मंत्री पु के सपदांगा तथा भूमि एवं राजस्व मंत्री पु बी लालचजोभा के बीच आइजोल में हुई बैठक हुई. बैठक के बाद दोनों राज्यों के बीच एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए गए.

बैठक की प्रमुख बातें

1. पूर्व सहमतियों को आगे बढ़ाने का निर्णय: असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच 9 फरवरी 2024 को सीमा विवाद को लेकर हुई सहमति को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया. मिजोरम सरकार और असम सरकार के बीच आइजोल में आयोजित 'सद्भावना अभियान' अंतर-राज्यीय सीमा विवाद को समझ और सद्भावना के माहौल में सुलझाया जाएगा.

2. संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव: दोनों राज्यों ने अंतर-राज्यीय सीमाओं पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने और बनाए रखने तथा किसी भी अवांछित घटना को रोकने पर सहमति व्यक्त की. मिजोरम और असम के अंतर-राज्यीय सीमावर्ती जिलों के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अक्सर संयुक्त सांस्कृतिक और खेल महोत्सव आयोजित करेंगे. विवादित सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए असम और मिजोरम सरकारों की संयुक्त बैठक में 31 जनवरी 2025 से पहले कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाने का भी फैसला किया गया.

3. अगली मंत्रिस्तरीय बैठक गुवाहाटी में होगी: वे विवादित सीमा मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचे. बैठक में निर्णय लिया गया कि मामले और अन्य संबंधित मुद्दों पर सभी लंबित चर्चाएं और निर्णय दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा लिए जाएंगे. उसके बाद दोनों अधिकारियों द्वारा तय किए गए स्थान पर बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगली मंत्रिस्तरीय बैठक 31 मार्च से पहले गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी.

4. विदेश से सूखी सुपारी की तस्करी की रोकथाम: दोनों पक्षों ने दूसरे देशों से सूखी सुपारी की तस्करी के खिलाफ स्थायी शून्य सहनशीलता नीति जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. बैठक में अंतर-राज्यीय सीमा पर शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्यों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की नियमित बैठकों को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया. ऐसी बैठकें व्यावहारिक रूप से हर महीने और हर छह महीने में व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा सकती हैं.

6.विवाद को उचित अधिकारियों के समक्ष लाने पर सहमति: दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की कि असम-मिजोरम सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों तरफ रहने वाले लोगों का सहयोग आवश्यक है. दोनों राज्यों ने वकालत की कि आम जनता और सभी हितधारकों को सीमा मुद्दे पर किसी भी विवाद को कानून को अपने हाथ में लिए बिना उचित अधिकारियों के समक्ष ले जाना चाहिए.

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