नई दिल्ली/पटना : केन्द्र से विशेष राज्य पर ज्योंहि बिहार सरकार को झटका लगा, आरजेडी ने म्यान से तलवार को खींच लिया है. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया है. दिल्ली पहुंचे लालू यादव ने इस मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरा.
''केन्द्र सरकार ने विशेष राज्य की मांग को ठुकरा दिया है. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए. विशेष राज्य का दर्जा हमलोग ले कर रहेंगे. केन्द्र सरकार विशेष राज्य बिल्कुल देना पड़ेगा. वहीं बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है.''- लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी
'झुनझुना पकड़ा दिया' : यही नहीं आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल (X) से भी केन्द्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है. कहा गया है कि, ''नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बड़ी निर्लज्जता से बिहार को 'विशेष राज्य' पर झुनझुना पकड़ा दिया! विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज के नाम पर ही बिहार को कुछ भी दे दें! जदयू यह कहकर हुई भाजपा के सामने नतमस्तक.''
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बड़ी निर्लज्जता से बिहार को 'विशेष राज्य' पर झुनझुना पकड़ा दिया!
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) July 22, 2024
विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज के नाम पर ही बिहार को कुछ भी दे दें! - जदयू यह कहकर हुई भाजपा के सामने नतमस्तक।
" नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफ़ा दें, बोला था विशेष राज्य का… pic.twitter.com/0mi1Aj3FK9
केन्द्र ने ठुकरायी राज्य सरकार की मांग : बता दें कि लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्ज देना संभव नहीं है. दरअसल जेडीयू के सवाल पर पंकज चौधरी ने यह बयान दिया. साथ ही उन्होंने इस बाबत दलील भी रखी.
''जब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसके लिए जिन प्रवाधानों को पूरा करना पड़ता है. ऐसा बिहार में नहीं है. इसलिए यह देना संभव नहीं है.''- पंकज चौधरी, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री
JDU सांसदों ने प्रमुखता से रखी मांग : बता दें कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि या तो केन्द्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे अथवा विशेष पैकेज की व्यवस्था करे. यही नहीं लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने भी इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा था कि पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास और औद्योगिककरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है.
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