श्रीनगर: राजस्व वसूली बढ़ाने और बकाया बिजली बिल का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल) ने खास अपील की है. केपीडीसीएल ने सभी जिला आयुक्तों से सरकारी कर्मचारियों के वेतन के वितरण को बकाया बिजली बिलों के भुगतान के साथ जोड़ने की अपील की है.
केपीडीसीएल की ओर से कहा गया है कि 'चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित सरकारी राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए आपके क्षेत्राधिकार से अनुरोध है कि बिजली बकाया के भुगतान के बाद ही जिले में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन आहरित और वितरित किया जाए.'
यह निर्देश उन ठेकेदारों पर भी लागू होता है, जिनसे विकास कार्यों के लिए भुगतान प्राप्त करने से पहले अपने बिजली बिलों का निपटान करने का आग्रह किया जाता है. केपीडीसीएल का मानना है कि यह उपाय राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने और केंद्र शासित प्रदेश के खजाने को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.
इस बीच, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मुसरत इस्लाम ने कश्मीर डिवीजन में फीडर-वार समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटे का मूल्यांकन करने के लिए केपीडीसीएल के सभी उप-विभागीय अधिकारियों (एसडीओ) के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की.
बैठक में मुख्य अभियंता संदीप सेठ और सभी इलेक्ट्रिक डिवीजनों के कार्यकारी इंजीनियरों ने एटीएंडसी घाटे को कम करने, स्मार्ट मीटरिंग और बिलिंग संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया. एमडी ने बकाया बिजली का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने व बिजली चोरी रोकने का भी निर्देश दिया.
बैठक में जानकारी दी गई कि जनवरी 2024 में बकाया बिजली भुगतान नहीं करने पर 26,746 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया. इसके अतिरिक्त अनाधिकृत बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं से 7.50 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया.
