जम्मू-कश्मीर पुलिस आधुनिक हथियारों और उपकरणों से होगी लैस, पुलिसकर्मियों का कौशल बढ़ाना लक्ष्य - Jammu Kashmir Police

Jammu-Kashmir Police: जम्मू-कश्मीर पुलिस इस पहल से अपने कर्मियों का कौशल बढ़ाना चाहती है, ताकि वे आपराधिक जांच में नवीनतम तकनीक और पद्धतियों का उपयोग करने में कुशल हों.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस केंद्र शासित प्रदेश के थानों के लिए 64,000 से अधिक उन्नत जांच किट और बम निरोधक दस्ते के लिए दो विशेष वाहन खरीदने जा रही है. इसका उद्देश्य क्षेत्र में पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है. पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि पुलिस विभाग आधुनिकीकरण के प्रयास के तहत 64,530 जांच किट खरीदने की योजना बना रहा है. ये किट पुलिस थानों को गहन और सटीक जांच के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन प्रदान करेंगे, जिसमें फोरेंसिक जांच और सबूत जुटाने के लिए उन्नत उपकरण शामिल हैं.

अधिकारी ने कहा कि यह पहल पुलिसकर्मियों के कौशल को बढ़ाएगी और सुनिश्चित करेगी कि वे आपराधिक जांच में नवीनतम तकनीक और पद्धतियों का उपयोग करने में कुशल हों.

अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग द्वारा इन किटों के लिए निविदाएं 31 जुलाई, 2024 को शुरू हुईं, जिसकी बोली लगाने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2024 है. निविदा में नारकोटिक फील्ड टेस्ट किट, विस्फोटक परीक्षण किट, केटामाइन डिटेक्शन किट और व्यापक ऑल-इन-वन साक्ष्य किट जैसे आवश्यक उपकरण शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 64,530 है. अधिकारी ने आगे कहा कि अनुमानित बोली 16 लाख रुपये से लेकर 3.69 करोड़ रुपये तक है.

बम निरोधक दस्ते को मिलेंगे दो विशेष वाहन
जांच किट के अलावा, जम्मू-कश्मीर पुलिस बम निरोधक दस्ते के लिए दो विशेष वाहन भी खरीदेगी, जिन्हें विस्फोटक उपकरणों को सुरक्षित रूप से संभालने में दस्ते की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है.

अधिकारी ने कहा कि इन वाहनों के लिए निविदाएं 27 जुलाई, 2024 को शुरू हुईं, जिसकी अंतिम बोली तिथि 17 अगस्त, 2024 है. इन वाहनों में बम निरोधक रोबोट, सुरक्षात्मक गियर और परिष्कृत संचार प्रणाली सहित उन्नत तकनीक होगी, जिसका उद्देश्य विस्फोटक खतरों को बेअसर करने में परिचालन सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाना है.

अक्टूबर 2022 में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने आधुनिकीकरण रणनीति का समर्थन करने के लिए वित्तीय आयुक्त (एसीएस) गृह की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस रणनीति का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार, संचार उपकरण और बेहतर गतिशीलता के माध्यम से पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था.