चंडीगढ़ : हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले अग्निवीरों को लेकर आज हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण हरियाणा में दिया जाएगा. इसके अलावा अपना काम शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन भी हरियाणा सरकार देगी.
हरियाणा में अग्निवीरों को आरक्षण : हरियाणा के मुख्यंमत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि अग्निवीर केंद्र सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है. इस योजना के जरिए स्किल्ड युवा, एक्टिव युवा तैयार होता है. 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना लागू की थी. योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए जवानों की तैनाती की जाती है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फोरेस्ट गार्ड, जेल वॉर्डन और एसपीओ के पदों में सीधी भर्ती में 10 फीसदी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा. नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है.
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says " agnipath scheme was implemented by pm modi on 14th june 2022. under this scheme, agniveer is deployed in the indian army for 4 years. our government will provide 10% horizontal reservation to agniveers in haryana in direct recruitment… pic.twitter.com/1WNxKLK65H
— ANI (@ANI) July 17, 2024
अग्निवीरों को 0% ब्याज पर लोन : इसके अलावा अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी. अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी. ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देगी. वहीं ग्रुप डी में अग्निवीर जवानों को 1 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा. अगर अग्निवीर को किसी औद्योगिक ईकाई में प्रति माह 30 हजार रुपए की सैलरी से ज्यादा का वेतन दिया जाएगा तो ऐसी औद्योगिक ईकाई को सरकार 60 हजार रुपए वार्षिक की सब्सिडी भी देगी. इसके अलावा अग्निवीरों को चार सालों के बाद अपना काम शुरू करने के लिए जीरो परसेंट ब्याज़ पर 5 लाख तक का लोन भी हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाएगा.
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says " we will provide these agniveers a relaxation of 3 years in the maximum age prescribed for government posts in group b and c. in the case of the first batch of agniveers, this age relaxation will be 5 years. the government will provide… pic.twitter.com/QZtOWrW8l8
— ANI (@ANI) July 17, 2024
संसद में उठा था अग्निवीरों का मुद्दा : आपको बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीरों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार अग्निवीरों को शहीदों का दर्जा नहीं देती है. योजना को लेकर जवानों के मन में डर है.
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