नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आर्थिक भगोड़ों से जुड़ी संपत्तियों की वसूली के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है. अब तक मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों और कुछ धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों से 22,280 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है.
रिकवर किए गए पैसे और संपत्ति को या तो पीड़ितों या वैध मालिकों को लौटा दिया गया. इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी हैं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी.
विजय माल्या से वसूले 14,131 करोड़ रुपये
सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भगोड़े विजय माल्या की लगभग 14,131 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है. इसे एक मील का पत्थर माना जा रहा है.
नीरव मोदी से कितनी रिकवरी
उन्होंने कहा कि नीरव मोदी मामले में लगभग 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों को लौटा दी गई है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत है.
मेहुल चोकसी से भी वसूली
इसी तरह मेहुल चोकसी और गीतांजलि समूह कंपनियों के मामले में करीब 2,565 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और उसे वापस कर दिया गया. पैसे की तुरंत वापसी के लिए ईडी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ सहयोग किया है.
'हमने किसी को नहीं छोड़ा'
वित्त मंत्री ने कहा," ईडी ने प्रमुख मामलों में कम से कम 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस हासिल की हैं... हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं. ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है.हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा बैंकों में वापस जाना है, वह वापस आ जाए."
वहीं, विदेशों में जमा काले धन को लेकर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 का काला धन अधिनियम बहुत से टैक्सपेयर्स पर निवारक प्रभाव डाल रहा है और वे अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2024-25 में दो लाख हो गई है.
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