नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए लगातार समन भेज रही है. लेकिन केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए. क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के चालू बजट सत्र में भी हिस्सा लेंगे. वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के समन गैर कानूनी है. ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है. ईडी खुद कोर्ट गई है. बार-बार समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें.
दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गत नवंबर माह से ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है. उन्हें 19 फरवरी को पूछताछ के लिए मुख्यालय में बुलाया था. दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इस शराब नीति को लेकर जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बनी थी और पूरा मामला उनके संज्ञान में है. दिल्ली सरकार की शराब नीति में घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन नवंबर में भेजा था. उसके बाद भेजे गए एक के बाद एक सभी समन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दरकिनार कर चुके हैं. ईडी द्वारा भेजे गए समन के बदले वे अपना लिखित जवाब भेजते रहे हैं.
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बता दें कि इससे पहले शराब घोटाले में केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है. इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए समन पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने पहले जो समन का जवाब दिया था, उसमें कहा था कि वे हर क़ानूनी समन मानने को तैयार हैं. ईडी के समन को ग़ैर क़ानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था. केजरीवाल शराब घोटाले को लेकर शुरू से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं. उनका मानना है कि ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं. शराब घोटाला को वे बड़ा टेक्निकल मामला बता चुके हैं.
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