नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड़यंत्र रचा जा रहा है ये आरोप लगाया है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने उन्होंने कहा कि एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं वो यही दर्शाती है. उन्हें आरोप लगाया है कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की किसी भी मीटिंग में अफसर हिस्सा नहीं ले रहे.
आतिशी ने लगाये बड़े आरोप
- दिल्ली में पिछले कई महीनों से किसी भी अफसर की कोई भी पोस्टिंग नहीं हो रही.
- दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं वहां पर अफसर नहीं है लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा
- LG पिछले एक हफ्ते से MHA(गृह मंत्रालय) को बार-बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं.
- दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही जरूरी मुद्दे पर हो.
- 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि ये सारे लक्षण बताते हैं कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है. दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस में बिना किसी प्रमाण के ED, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है. बीजेपी जानती है कि वो कुछ भी कर ले अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती इसलिए उन्हें जेल में डाला गया है.
उन्होंने केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री पानी, सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दी है. ये दिल्ली तो छोड़िए, किसी भी राज्य में बीजेपी ऐसी पॉलिसी लागू नहीं कर सकती. केजरीवाल के वायदे से बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है. हर महीने दिल्ली की हर महिला को एक हजार रुपये मिलेंगे. इसीलिए राजनीतिक साजिश रची गई है. बीजेपी को चेतावनी देती हूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी है. जनता के जनादेश के खिलाफ है. जनता ने केजरीवाल को स्पष्ट जनादेश दिया है, इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को फ्लोर टेस्ट करके केजरीवाल सरकार ने अपना बहुमत साबित किया है. भारत के संविधान के तहत किसी भी सरकार का बहुमत होते हुए, तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते. 2016 में जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था. तब हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था. बाद में राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया. दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से है.
आतिशी ने कहा कि ''मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि आपको राजनीतिक साजिश से डरने की जरूरत नहीं है. जब तक केजरीवाल दिल्ली के बेटे के तौर पर खड़े हैं, चाहे वो जेल के अंदर हों या जेल के बाहर हों, वो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे. कोर्ट से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते रहेंगे. दिल्ली वालों को हक मिलता रहेगा. केजरीवाल की गारंटी है कि दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपये महीने जरूर मिलेंगे. ये केजरीवाल सरकार को गिराने की कितनी भी कोशिश कर लें.''
वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ''दिल्ली में बार-बार संवैधानिक संकट की बात जो बीजेपी की ओर से कही जा रही है, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई. उन्हें मालूम है कि अगर आज भी दिल्ली में चुनाव हो जाएं तो अरविंद केजरीवाल जीत जायेंगे. इसलिए एक षडयंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर ये लोग ऐसा काम करेंगे तो दिल्ली की जनता इन्हें दंड देगी.
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बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 1 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा कर 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. इस बीच कई बार उनकी तबीयत खराब होने खबर सामने आई. जिसको हर बार जेल प्रशासन ने नाकारा है. आगामी 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है.
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