अनुसूचित जाति-जनजाति वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश! 'क्रीमी लेयर' मुद्दे की समीक्षा करेगी कांग्रेस - SC and ST creamy layer issue

SC ST creamy layer issue: 'क्रीमी लेयर' का मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद चर्चा में आया, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी गई थी, ताकि इन कैटेगरी के अंदर सबसे पिछड़े समुदायों को निश्चित उप-कोटा के माध्यम से व्यापक संरक्षण प्रदान किया जा सके.

नई दिल्ली: कांग्रेस जो अपने पारंपरिक अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वोट बैंकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, हाशिए के समुदायों के बीच 'क्रीमी लेयर' मुद्दे की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित करेगी. एआईसीसी एससी विभाग के प्रमुख राजेश लिलोठिया ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मुद्दें पर जल्द ही एक परामर्श पैनल स्थापित किया जाएगा. यह पैनल एनजीओ, नागरिक समाज के सदस्यों और राज्य इकाइयों के साथ चर्चा करेगा क्योंकि हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं.

एससी, एसटी और 'क्रीमी लेयर'
'क्रीमी लेयर' मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुर्खियों में आया, जिसने राज्यों को इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को निश्चित उप-कोटा के माध्यम से व्यापक संरक्षण के उद्देश्य से एससी और एसटी श्रेणियों (कैटेगरी) के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति दी. इससे पहले, राज्यों में एससी और एसटी सूचियों को एक समरूप समूह के रूप में माना जाता था जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता था.

'क्रीमी लेयर' मुद्दे की समीक्षा करेगी कांग्रेस
विपक्षी दलों में इस बात की चिंता थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल भाजपा द्वारा क्रीमी लेयर के विचार को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि उन लोगों को लाभ से वंचित करना जिन्होंने कोटा का इस्तेमाल किया है और एससी और एसटी समूहों में भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समाज में ऊपर की ओर बढ़े हैं. वर्तमान में, क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल ओबीसी कोटा के लिए मौजूद है.

एससी और एसटी वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दलित नेता कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने फैसले के आशय का आकलन करने के लिए भाग लिया. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, यह संदेश ऐसे समय में महत्वपूर्ण था जब देश की सबसे पुरानी पार्टी देश भर में अपने पारंपरिक दलित और आदिवासी वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही थी और लोकसभा चुनावों में इस प्रयास से उसे काफी फायदा हुआ था.

राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा था निशाना
गौरतलब है कि राहुल गांधी के "संविधान बचाओ" अभियान ने भाजपा की आरक्षण हटाने की कथित योजनाओं को उजागर किया था, जिसने हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच बड़ा प्रभाव डाला था, जिसने कांग्रेस को 543 में से 99 सीटें दीं, जो 2019 में सिर्फ 52 और 2014 में 44 थीं.

"देश में छुआछूत है और हमें कोटा चाहिए"
लिलोठिया ने कहा, "क्रीमी लेयर के नाम पर एससी/एसटी व्यक्तियों को हटाना उन पर हमला करने जैसा होगा. आरक्षण खत्म करने का भाजपा का एजेंडा अब उजागर हो रहा है. देश में छुआछूत है और हमें कोटा चाहिए. हम उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे."

"अंबेडकर ने दिए एससी और एसटी को आरक्षण"
लिलोठिया ने कहा, "एससी/एसटी को आरक्षण संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर द्वारा प्रदान किया गया था. राज्यों में एससी/एसटी की अलग-अलग लिस्ट हैं और हम सही अनुमान लगाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे. एआईसीसी पदाधिकारी ने आगे कहा कि अगर भाजपा हाशिए पर पड़े समुदायों के कल्याण को लेकर गंभीर होती, तो सरकार हाल ही में संपन्न संसद सत्र के दौरान सदन में यह कह सकती थी.

भाजपा अपने एजेंडे में व्यस्त
उन्होंने कहा, "भाजपा कहती रही है कि कोई भी आरक्षण को नहीं छू सकता, लेकिन वे अपने एजेंडे में व्यस्त हैं. आरक्षण के बावजूद हाशिए पर पड़े समूहों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ-साथ शीर्ष नौकरशाहों की संख्या बहुत कम है. इसके अलावा, आरक्षित पदों का बहुत बड़ा बैकलॉग है. इन सबके मद्देनजर, क्रीमी लेयर की अवधारणा कैसे लाई जा सकती है."