रांची: प्रवर्तन निदेशालय के समन से जुड़े शिकायतवाद मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमपी/एमएलए की विशेष अदालत से राहत की मांग की है. आज इस मामले में ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई होनी थी. लेकिन ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है. कोर्ट अब सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित करेगा.
दरअसल, ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े शिकायतवाद पर हेमंत सोरेन छठी बार विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में पेश नहीं हुए. 5 जुलाई को उनकी ओर से याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया था. इसपर जवाब देने के लिए ईडी ने समय मांगा था. फिर 15 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय हुई थी. आज फिर ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है.
आपको बता दें कि निचली अदालत के समन आदेश को हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट में उनकी याचिका फिलहाल लंबित है. ईडी की ओर से शिकायतवाद के जरिए कोर्ट को बताया गया था कि लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को एक के बाद एक दस समन जारी किए गये थे. लेकिन वह सिर्फ 20 जनवरी को 8वें समन और 31 जनवरी को 10वें समन पर पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे.
लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन जमानत पर हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को नियमित जमानत दी थी. हेमंत सोरेन के जेल से आने के छठे दिन ही उन्हें सत्ताधारी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था. उन्होंने उसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया था. 4 जुलाई को हेमंत सोरेन को राजभवन में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी गयी थी. 8 जुलाई को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े थे जबकि विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया था. उसी दिन हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया था.
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