देहरादून: यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) की नियमावली का ड्राफ्ट रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है. उत्तराखंड सरकार अब नियमावली के ड्राफ्ट का न्याय और विधायी विभाग से परीक्षण कराएगी, जिसके बाद सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएगी. वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात पर जोर दे चुके है कि 9 नवंबर यानि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है.
2022 विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने की थी घोषणा: दरअसल, साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि यदि उनकी सरकार दोबारा से सत्ता में आती है वो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लेकर आएंगे. 2022 के विधानसभा में जनता ने बीजेपी को जिताया और पुष्कर सिंह धामी दोबारा से प्रदेश के मुखिया बने.
रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी थी यूसीसी की पहली कमेटी: दोबारा सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू किया. यूसीसी का मसौदा तैयार के लिए धामी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया. कमेटी ने कई महीनों तक चर्चा, विचार-विमर्श और आम जनता की राय लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर सीएम धामी को सौंपा, जिसे धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी.
इस साल फरवरी में सदन में पास हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल: धामी कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इस साल 6 फरवरी 2024 को विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखा गया. साथ ही 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से पारित किया गया था, लेकिन यूसीसी को सही तरीके से लागू करने के लिए इससे संबंधित नियमावली तैयार करने की जरूरत थी, जिसको देखते हुए सरकार ने 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया था.
नियमावली के लिए बनाई गई थी दूसरी कमेटी: यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन करने के साथ ही सरकार ने यूसीसी को राष्ट्रपति से मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था. 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद राज्य सरकार ने 12 मार्च 2024 को यूसीसी का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था. इसी के साथ रूल्स मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी यूसीसी को लागू करने के लिए नियमावली तैयार करने की कवायत में जुट गई थी.
मंत्रीमंडल की बैठक में रखा जाएगा यूसीसी नियमावली की ड्राफ्ट: अब रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने "THE UNIFORM CIVIL CODE RULES UTTARAKHAND 2024" का ड्राफ्ट तैयार कर सीएम धामी को सौंपा. इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक अथक प्रयास करने के बाद यूसीसी की नियमालवी तैयार हो गई है. कमेटी ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट सौंप दिया है. लिहाजा, जल्द ही इसको लेकर मंत्रीमंडल की बैठक की जाएगी और तय किया जाएगा कि कब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगी.
Uttarakhand | Chairman of the Rules Making and Implementation Committee Shatrughan Singh, constituted for the Uniform Civil Code (UCC) in Uttarakhand said the committee has completed its work and the printing of the report has also been completed. He said that the committee will…
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 17, 2024
मोबाइल एप पर मिलेगी सारी जानकारी: सीएम ने साथ ही कहा कि इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. यूसीसी लागू होने के बाद लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं करने पड़ेंगे. क्योंकि यूसीसी के ऑनलाइन पोर्टल और एप के जरिए यूसीसी के सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे.
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