બસપા સુપ્રીમો માયાવતીએ CAA અને NRC વિરોધ પ્રદર્શનમાં લોકોની ધરપકડ બાબતે યોગી સરકાર પર નિશાન તાક્યું હતું. બસપા સુપ્રીમોએ ત્રણ ટ્વિટ કર્યા છે. જેમાં તેમણે આ કેસમાં રાજ્ય કક્ષાના મામલાની ન્યાયિક તપાસ કરવાનું કહ્યું છે.
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1. यू.पी. में CAA/NRC के विरोध में किये गये प्रदर्शनों में बिना जाँच-पड़ताल के ही विशेषकर बिजनौर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिरोज़ाबाद व अन्य और ज़िलों में भी जिन निर्दोषों को जेल भेज दिया है, जिसे मीडिया ने भी उजागर किया है, यह अति-शर्मनाक व निन्दनीय है।
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— Mayawati (@Mayawati) January 5, 20201. यू.पी. में CAA/NRC के विरोध में किये गये प्रदर्शनों में बिना जाँच-पड़ताल के ही विशेषकर बिजनौर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिरोज़ाबाद व अन्य और ज़िलों में भी जिन निर्दोषों को जेल भेज दिया है, जिसे मीडिया ने भी उजागर किया है, यह अति-शर्मनाक व निन्दनीय है।
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2. यूपी सरकार इनको तुरन्त छोड़े व इसके लिए सरकार को अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिये। साथ ही, इसमें जिन निर्दोषों की मृत्यु हो गई है, राज्य सरकार को उन परिवारों की न्यायोचित आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिये। बी.एस.पी. की यह माँग है।
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— Mayawati (@Mayawati) January 5, 20202. यूपी सरकार इनको तुरन्त छोड़े व इसके लिए सरकार को अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिये। साथ ही, इसमें जिन निर्दोषों की मृत्यु हो गई है, राज्य सरकार को उन परिवारों की न्यायोचित आर्थिक मदद भी जरूर करनी चाहिये। बी.एस.पी. की यह माँग है।
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માયાવતીએ કહ્યું હતું કે, આ રાજ્ય સ્તરીય કેસમાં ન્યાયિક તપાસ થવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તેમની માંગ માટે રાજ્યપાલને બસપાના પ્રતિનિધિ મંડળ દ્વારા 6 જાન્યુઆરી સવારે 11 વાગ્યે રાજભવન ખાતે લેખિત આવેદન આપવામાં આવશે.
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3. लेकिन ऐसे में अब इस पूरे राज्य-स्तरीय प्रकरण की न्यायिक जाँच होना बहुत जरूरी है। इसकी माँग हेतु माननीया गर्वनर को एक लिखित ज्ञापन भी बी.एस.पी. प्रतिनिधिमण्डल द्वारा कल दिनांक 6 जनवरी को प्रातः 11 बजे राजभवन में दिया जायेगा।
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