ਪਟਿਆਲਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਘਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਰਗਿਲ ਯਾਦਾਂ : ਕਰਨਲ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜੰਗੀ ਪਲ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੂਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2019 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਘਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੀਡਬਲੂਪੀ ਆਰਐੱਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਘੱਘਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਮਾਡਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ।
