ਲੁਧਿਆਣਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Elections) ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਹਿਲਾਂਵਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਣ।