ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਾਸ਼, ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ? ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ 1 ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ:-ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿੰਨਰ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਣੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ:- ਮੋਹਣੀ ਮਹੰਤ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟੈਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।
ਮੋਹਣੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:- ਮੋਹਣੀ ਮਹੰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਮੋਹਣੀ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ:- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1998 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਨਮ ਮੋਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਰੂਥ ਜੋਨ ਕੋਇਲਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਡੀ ਵਜੋਂ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜਗਦਲਪੁਰ ਦੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਵਾਨ ਬਰਖਾ ਬਘੇਲ ਨੇ ਬਸਤਰ ਫਾਇਟਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
