ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ-ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (Panchayat elections) ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,268 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਵਰੀ 2019, ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ (Dissolution of Panchayats) ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਰਟ (Gram Panchayat elections in Punjab) ਵਿੱਚ ਦਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
