ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ 39,700 ਰੁਪਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। - ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ
ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ NGT ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ:-
ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ :ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਲਦ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ? :ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 118 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆਪ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
