ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ (Pocso act statistics ) ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2012 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ (Accused of physical abuse acquitted by the courts) ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ: ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ(Report of the Center for Legal Policy) ਮੁਤਾਬਿਕ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 408 ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੂੰਖਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।2016 ਵਿਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮ: 2012 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਮਹਿਜ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ?:ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Records Bureau) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਗਵਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਕਤਲ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,121 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2019 ਵਿੱਚ 389 ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 720 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਾਲ, 549 ਕੇਸ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 33.7% ਹੈ। 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। 99.6% ਪੀੜਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10.5% ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।