ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਮੇਤ ਓਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚਿ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ 18 ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਫ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।