ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ (fate of candidates locked in evms) ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਲਕੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ (PUNJAB ELECTION RESULT 2022) ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ (who will win punjab), ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬਹੁਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ, ਭਾਜਪਾ-ਪੀਐਲਸੀ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (multi corner contest)। ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨਰੋਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏਗੀ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ ਗੌਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਤੋ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜਿਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ :
1. ਕਾਂਗਰਸ:-
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ. ਸਰਕਾਰ ਐਸਐਮਐਸਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਐਨਡੀਏ:-
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰੁਜ੍ਗਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟਾ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮ ਏਸ ਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।