ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਲੁੱਟ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
