ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ (AG APS Deol) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ (AG APS Deol) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ-RSS ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਮਿਸਟਰ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ/ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ?
ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
05.10.2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ-ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੋਰਥ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ।
