ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।