ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BSF ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
