ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ (Special session of Punjab Vidhan Sabha) ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਭਾਵ 1.4.2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਖ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Government procurement of wheat: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਰਿਹੈ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੋ
